क्षेत्रीय

Blog single photo

केंद्र व राज्य सरकारसह ‘मिडीया हाऊसेस’ना हायकोर्टाची नोटीस

02/06/2020

नागपूर, 02 जून (हिं.स.) : कोरोना संकट काळात अनेक प्रसिद्धी माध्यमातील कंपन्यांनी आपल्या कर्मचा-यांना नियमबाह्य पद्धतीने कामावरून काढून टाकले आहे. तसेच अनेक पत्रकारांच्या सेवा-शर्तीच्या नियमांमध्ये बदल करून वेतन कपात करण्यात आलीय. याविरोधात “महाराष्ट्र युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट” (एमयूडब्ल्यूजे) आणि “नागपूर युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट” (एनयुडब्ल्यूजे) यांनी संयुक्तपणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केलीय. याप्रकरणी आज, मंगळवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने राज्य व केंद्र सरकारसह मिडीया संस्थाना नोटीस बजावत 4 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


याप्रकरणी ‘एनयूडब्ल्यूजे’चे संघटन सचिव विश्वास इंदूरकर आणि ‘एनयुडब्ल्यूजे’चे शिरीष बोरकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केल्यानुसार कोरोना विषाणूमुळे पसरणा-या साथरोगाला आळा घालण्यासाठी देशात मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. यादरम्यान कुठल्याही खासगी संस्थेने आपल्या कर्मचा-यांना कामावरून काढू नये. तसेच त्यांची वेतन कपात करू नये असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्याचप्रमाणे केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि श्रम मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांनी सासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. असे असताना वृत्तपत्र आणि मिडीया संस्थांच्या मालकांनी सर्व गोष्टींकडे कानाडोळा करत मोठ्या प्रमाणात वेतन कपात केली. तसेच अनेक कर्मचा-यांना नोकरीवरून काढून टाकले. हा प्रकार अतिशय अयोग्य असून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे या सर्व संस्थांना निर्देश दिले जावे की, पगार कपात व पत्रकारांना नोकरीहून काढण्याबाबत घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आलीय. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार मिडीया हाऊसेसनी पत्रकारांना मजिठीया वेज बोर्डाच्या शिफारसीनुसार वेतन दिले पाहिजे अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केलीय.


याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, श्रम मंत्रालय, राज्याचे गृहमंत्रालय, इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी, विदर्भ डेली न्यूजपेपर असोसिएशन यांच्यासह लोकमत, टाईम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाईम्स, सकाळ, देशोन्नती, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता, नव भारत, दैनिक भास्कर आणि लोकशाही वार्ता वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनांना नोटीस बजावत 4 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्रीरंग भंडारकर, ऍड. मनीष शुक्ला यांनी युक्तीवाद केला. तर केंद्र सरकारतर्फे ऍड. उल्हास औरंगाबादकर आणइ राज्य सरकारतर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी यांनी नोटीस स्वीकारल्या.

हिंदुस्थान समाचार


 
Top