राष्ट्रीय

Blog single photo

जम्मू -काश्मीर प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

14/02/2020

नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी (हिं.स.)  कलम 370 रद्द केल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरंन्सचे प्रमुख आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक काश्मिरी ऑगस्ट महिन्यापासून नजर कैदेत ठेवेल आहे. याचसोबत फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर जम्मू -काश्मीर प्रशासनाने सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. याविरोधात सारा अब्दुरल्ला् पायलट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना जम्मू -काश्मीर प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविली आहे. ओमर अब्दुल्ला सारा अब्दुोल्लार पायलट यांचे भाऊ आहेत. 

 मागीलआठवड्यात जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील प्रमुख दोन नेत्यांची बुधवारी स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशावरून नजर कैदेतून सुटका करण्यात आली यात माजी मंत्री आणि पीपल्स काँग्रेसचे सज्जाद लोन आणि पीडीपीचे वाहीद पारा यांचा समावेश आहे. 5 ऑगस्ट 2019 म्हणजे जम्मू आणि कश्मीर राज्यातून कलम 370 रद्द केल्यापासून त्यांना नजर कैदेत ठेवेल होते. 

हिंदुस्थान समाचार


 
Top