अकोला, 12 नोव्हेंबर (हिं.स.)। पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या अकोल्यातील शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्ताराचे काम लवकरच ‘टेकऑफ’ घेणार आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आवश्यक भूसंपादन निधीला राज्य शासनाच्या शक्ती प्रदत्त समितीने मान्यता दिली आहे. दरम्यान या मान्यतेनंतर अकोल्यात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात श्रेय घेण्यावरून नवा वाद रंगला आहे...

पश्चिम विदर्भातील अमरावती च्या विमानतळ वाहतुकीला सुरुवात झाल्यानंतर अकोलेकरांच्या आशा ही पल्लवित झाल्या होत्या.. अकोल्यातील शिवणी विमानतळही आता वाहतुकीसाठी लवकर सुरू होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. असं असतानाच अखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विचानचालन क्षेत्र आणि विमानतळांसंदर्भात शक्ती प्रदत्त समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी 208.76 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली. आता या मान्यतेनंतर भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत..कारण आहे श्रेयवादाचं ही मान्यता भेटण्यास आम्हीच पाठपुरावा केला असल्याचं नेत्यांचं म्हणणं आहे..

सन 1943 मध्ये उभारणी करण्यात आलेल्या शिवणी विमानतळाच्या 1400 मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार 1800 मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण 60.68 हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी 22.24 हेक्टर खासगी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. त्या जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी सुमारे 84 कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे 2018-29 मध्ये पाठवला होता. त्याची फाईल मंत्रालयात धुळखात पडून राहिली. मविआ सरकारच्या कार्यकाळात जमीन अधिग्रहणासाठी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात निधी काही दिला नाही.विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीची किंमत आता 208.76 कोटींवर गेली. अर्थसंकल्प सादर करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोल्यातील विमानतळाचे विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सूतोवाच केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना भूसंपादन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.. आता हा प्रश्न सध्या मार्गी लागला आहे. शिवणी विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार अनुप धोत्रे आणि आमदार रणधीर सावरकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला.. तर काँग्रेस चे आमदार साजिद खान पठाण यांनी आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात अकोला विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली होती.

आरोग्य, शिक्षण, दळण-वळण, उद्योग, सिंचनाचा अनुशेष जिल्ह्यात दिवसेंदिवस वाढतच आहे. विमानतळ विस्तारीकरणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. विस्तारीकरणाबाबत स्थानिक प्रशासन-शासनस्तरावर बैठका झाल्या. विधिमंडळाच्या अनेक अधिवेशानांमध्येही लोकप्रतिनिधींकडून चर्चा घडवून आणली. काहींनी सवालही उपस्थित केले. मात्र तरीही हा मुद्दा मार्गी लागला नव्हता..आता वित्तीय मान्यता मिळाली असली तरी आणि कुणीही श्रेयवाद घेतलं असलं तरी विमानतळ तातडीने व्हावं हीच सामान्य अकोलकरांच्या भावना आहे..

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे