अमरावती, 13 नोव्हेंबर (हिं.स.) अमरावती नवसारी येथील आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील गंभीर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात आदिवासी विकास विभागाचे उपायुक्त जागृती कुमरे यांनी चौकशीचे आदेश देऊनही दीड महिन्यानंतर प्रकल्प कार्यालय धारणीकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या गंभीर बाबी प्रकरणी उपायुक्त यांनी दिलेल्या आदेशाला सरळ सरळ प्रकल्प कार्यालयाने केराची टोपली दाखविल्याचा प्रकार केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

संजय सोळंके यांनी 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत वसतिगृहाच्या गृहप्रमुख पटेल यांनी पदाचा दुरुपयोग, नियमबाह्य खरेदी, बनावट रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आणि निधीचा अपहार केल्याचे गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर उपआयुक्त जागृती कुमरे यांनी 25 सप्टेंबर रोजी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी यांना सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.परंतु आदेश दिल्यानंतर तब्बल दीड महिना उलटूनही प्रकल्प कार्यालय धारणीने ना प्राथमिक चौकशी केली, ना अहवाल सादर केला. परिणामी, दोषी अधिकारी-कर्मचारी यांना अभय दिले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

तक्रारीनुसार, वसतिगृहातील गृहप्रमुखांनी वरिष्ठांची परवानगी न घेता फर्निचर आणि अन्य साहित्य खरेदी केली, तसेच निविदा प्रक्रियेत आपल्या नातेवाईकांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला. काही रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या यादीत स्वतःच्या घरातील सदस्यांचा समावेश करून त्यांच्या नावावर वेतन काढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (शिस्त व अपील) नियम 1979, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत कार्यवाही होऊ शकते, असे उपआयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. मात्र प्रकल्प कार्यालयाच्या निष्क्रियतेमुळे या आदेशाची अंमलबजावणीच प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.

विभागातील अधिकाऱ्यांच्या या दिरंगाई धोरणामुळे आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या प्रशासनिक पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी उच्चस्तरीय समितीकडे देऊन दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तक्रारदार संजय सोळंके यांनी केली आहे.

अजूनही समिती नेमण्यात आली नाही.

आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह नवसारी येथील गृहप्रमुख जी.बी. पटेल यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ लेखाधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी १७ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली आहे. धारणी प्रकल्प कार्यालयात लेखाधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी पदे रिक्त असल्याने चौकशीसाठी वरिष्ठ लेखाधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव मा. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास अमरावती यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे परंतु प्रकल्प कार्यालयाच्या पत्राची उपआयुक्त कार्यालयाने दखल घेतली नसून अजूनही समिती नेमण्यात आली नाही.अशी माहिती प्रकल्प कार्यालय धारणी येथील अधिकाऱ्यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी