पुणे, 14 नोव्हेंबर (हिं.स.)।
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शालेय स्तरावर राबवताना पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यात येऊ नये. पहिली ते बारावी मराठी आणि इंग्रजी या भाषा असाव्यात, तर तिसरी भाषा सहावीपासून लागू करावी असा सूर त्रिभाषा समितीच्या जनसंवादात उमटला. तसेच राज्यात हिंदी ही सरसकट न स्वीकारता सीमावर्ती भागांत त्या भागातील भाषा स्वीकारावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. त्या अंतर्गत विधानभवन येथे जनसंवाद कार्यक्रम झाला. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यासह सदस्य तथा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विज्ञानप्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी- जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे उपस्थित होते. खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे, बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव धनवंती हर्डीकर, माजी सहसंचालक भाऊ गावंडे, मराठीचे अभ्यासक अनिल गोरे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. आनंद काटीकर, माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले, प्रा. धनंजय कुलकर्णी, डॉ. श्रुती पानसे, आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
