* कृषी विभाग म्हणतं हेक्टरी पावणे बावीस क्विंटल कापसाचे उत्पादन, सीसीआय घेतंय एकरी तीन ते पाच क्विंटल शेतकऱ्यांचा कापूस

बीड, 7 डिसेंबर (हिं.स.)।

धान्य उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला अन्न पिकवता येतं मात्र मात्र ते योग्य भावात विकता येत नाही. अशी टिंगल टवाळी शेतकऱ्याची सर्रास केली जाते, मात्र शेतकऱ्यांच्या छाताडावर पाय देण्याचं काम प्रशासन व्यवस्थाच करते हे पुन्हा एकदा पहावयास मिळत आहे. राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांच्या कापूस उत्पादनाचा अंदाज न घेता सीसीआयने केवळ एकरी तीन ते पाच क्विंटल कापूस खरेदी करण्याचे धोरण आखले मात्र आता प्रत्यक्षात कृषी विभागाने राज्यभरातील कापसाची उत्पादकता जाहीर केली तेव्हा बीड जिल्ह्यात हेक्टी २१.७ क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. पुढे अन्य जिल्ह्यातही हे उत्पादन कमीत कमी हेक्टरी ११.८९ ते जास्तीत जास्त २४.७० पर्यंत गेलेले आहे. मग त्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित कापूस खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात कवडीमोल किमतीच घालयचा का? असा सवाल उपस्थित होत असून सीसीआयने तात्काळ हेक्टरी २४ क्विंटल कापसाची खरेदी करावी.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर सातत्याने बोलले जाते. शेतकरी हा सातत्याने कर्जबाजारी असतो त्याचे कारण एकतर शेतातील नापिकी, कधी निसर्ग साथ देत नाही, तर कधी बाजारात शेतीमालाला भाव येत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर वाढला जात नाही. हे जेवढे महत्वाचे कारण आहे तेवढेच शासन प्रशासन व्यवस्थेचे शेतकऱ्यांबाबतचे ध्येय धोरणही शेतकऱ्यांना अक्षरशः भिकला लावणारे आहे. बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये पांढरं सोनं म्हणून ओळखलं जाणाऱ्या कापसाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. हे सर्वश्रुत असताना सीसीआयने कापूस खरेदी दरम्यान एकरी केवळ तीन ते पाच किंटल कापस शेतकऱ्यांचा खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय घेतला अन् आता कृषी विभागाने राज्यभरातील कापसाची उत्पादकता जाहीर केली. त्यामध्ये मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील हेक्टरी उत्पादकता १५ किंटल ८४ किलो. नांदेड १६.१९, धाराशिव १५.११, लातुर २४.७०, बीड २१.०७, जालना ११.८९, छत्रपती संभाजीनगर १४.१४, हिंगोली १३.३७ अशा पध्दतीची उत्पादकता निघालेली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे एका हेक्टरवाल्या शेतकऱ्याचा अर्धा कापूस हा सीसीआय खरेदी करते आणि अर्धा कापूस बिचाऱ्याला खासगी व्यापायाच्या घश्यात कवडीमोल किमतीत घालावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. खरं पाहिलं तर सीसीआयने कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या कापूस उत्पादनाची माहिती घेऊन कापूस खरेदी बाबतचा निर्णय घ्यायला हवा होता परंतु सातत्याने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या सरकारच्या सीसीआयने याकडे दुर्लक्ष केले. आता तरी आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर सीसीआय कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार शेतक-यांचा कापूस खरेदी करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच सीसीआयने याबाबत निर्णय घेतला नाही तर तेिकरी पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात असतील.

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis