पुणे, 7 डिसेंबर (हिं.स.)। महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना वेळेवर पगार न देणे, वेतनचिठ्ठी न देणे, नियुक्तिपत्र न देणे अशा पद्धतीने सुरू असलेल्या पिळवणुकीला अखेर मोठा प्रतिबंध लागू झाला आहे. महापालिकेने आता स्पष्ट आदेश देत ठेकेदारांना प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यास नियुक्तिपत्र देणे बंधनकारक केले आहे.

अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी जारी केलेल्या या आदेशामुळे जवळपास 10 हजार कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेत वर्ग तीन आणि वर्ग चार पदांवरील कायमस्वरूपी भरती गेल्या दहा वर्षांपासून बंद असल्याने घनकचरा, पाणीपुरवठा, उद्यान, पथ, आरोग्य, अतिक्रमण, सुरक्षा आणि 15 क्षेत्रीय कार्यालयांसह अनेक विभागांवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीच जबाबदारी आहे. या सेवांसाठी वर्षाकाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, वास्तवात अनेक ठेकेदारांकडून पगार उशिरा देणे, पीएफ-ईएसआयची रक्कम न भरता कामगारांची फसवणूक करणे, वेतनचिठ्ठी न देणे किंवा दोन-तीन महिन्यांनी पगार देणे अशा गंभीर अनियमितता होत होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु