नागपूर , 9 डिसेंबर (हिं.स.) : अकोला महानगरपालिकेने केलेल्या मालमत्ता कर सुधारण्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडला असून नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरदचंद्र पवार प्रदेश संघटक सचिव जावेद ज़करिया यांनी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री कार्यालयात हे निवेदन सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्ता कर सुधारण्यास दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही सन्मान करतो, मात्र या निर्णयामुळे अकोला शहरातील मध्यम व निम्न आर्थिक स्तरातील नागरिकांवर एकाच वेळी वाढीव कराचा मोठा ताण पडल्याचे ज़करिया यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. अनेक वर्षांनंतर एकरकमी वाढीव मालमत्ता कर आकारण्यात आल्याने तसेच त्यावर आकारले जाणारे व्याज नागरिकांसाठी क्लेशदायक ठरत आहे. अनेक नागरिक कर भरण्यास इच्छुक आहेत, मात्र एकाच वेळी मोठी रक्कम भरण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जावेद ज़करिया यांनी शासनाकडे मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारून अकोला महानगरपालिकेला पुढीलप्रमाणे दिलासा देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे— मागील कालावधीतील थकीत मालमत्ता करावरील संपूर्ण व्याज माफ करण्यात यावे. थकीत मालमत्ता कराची रक्कम कोणतेही व्याज न आकारता एका वर्षाच्या कालावधीत चार समान हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा देण्यात यावी. स्वेच्छेने कर भरणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई, जप्ती अथवा नोटीस देणे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित ठेवण्यात यावे. हे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी नसून, केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना मानवीय दिलासा मिळावा या सामाजिक भावनेतून सादर करण्यात आल्याचे ज़करिया यांनी सांगितले. शासनाने वेळेत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होईल तसेच कर वसुलीही सुरळीत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे