-ऐन विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान अधिकाऱ्यांच्या संपाने प्रशासन अडचणीत

अमरावती, 9 डिसेंबर (हिं.स.) | आर्वीच्या बीडीओंना अटक केल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले होते. त्यात जिल्ह्यात राजपत्रित अधिकारी संवर्गामध्ये येणारे अतिरिक्त सीईओ, प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठिंबा देत दोन दिवसांच्या सामूहिक रजा आंदोलन केले. आता त्यानंतर सोमवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. संघटनेच्या मागणीवर शासनाकडून दखल न घेतल्याने सदरचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनाच्या ऐन पहिल्या दिवसांपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला मात्र अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे.

आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना मनरेगा योजनेतील कथित अपहार प्रकरणात अटक करण्यात आल्याने या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ४ व ५ डिसेंबर या दोन दिवस सामुहीक रजा आंदोलन पुकारले होते. घरकूल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निर्धारणाबाबतची मागणी या निमित्याने शासनाकडे करण्यात आली असताना यावर दोन दिवसांत शासनाकडून कुठलीच दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ८ डिसेंबरपासून राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

याबाबत सोमवारी अतिरिक्त सीईओंसह ग्रामिण विकास यंत्रनेच्या प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सर्वच बिडीओ, साहाय्यक बिडीओ यांनी सीईओंना निवेदन दिले. तसेच जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने केली. जोपर्यंत शासनाकडून सकारात्मक आणि स्पष्ट निर्णय जाहीर होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर राहतील. असा इशारा देण्यात आला आहे. ऐन हिवाळी अधिवेशानात या अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे प्रशासन अडचणीत आले आहे. आंदोलनात अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी, बालासाहेब बायस, बाळासाहेब रायबोले, बिडीओ विनोद खेडकर, तुषार दांडगे, सुदर्शन तुपे, सुधिर अरबट, प्रिती खटींग, सुनिल गवई, कल्पना जायभाये, मिना म्हसतकर, प्रविण वानखडे, संजय खारकर आदींसह राजपित्रत अधिकारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी