अमरावती, 9 डिसेंबर (हिं.स.)।

जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व सहकारी सोसायट्यांसाठी खत विक्रीची प्रक्रिया आता अधिक शिस्तबद्ध व नियमनबद्ध करण्यात आली आहे. खत विक्री करू इच्छिणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थांना आता प्रधानमंत्री कृषी समृद्धी केंद्र (पीएमकेएसके) योजनेअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेनंतरच खत विक्रीसाठी परवानगी दिली जाणार आहे. सहकार विभागाने याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी करून अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित सहकारी संस्थांच्या सचिवांकडे सोपविली आहे.

पीएमकेएसके योजनेअंतर्गत खत विक्रीसह शेतकऱ्यांना विविध कृषी सेवा, मार्गदर्शन व इनपुट्स उपलब्ध करून देण्याचा हेतू असून, या माध्यमातून खत वितरणाचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खत विक्री करणाऱ्या विद्यमान सहकारी सोसायट्यांना प्राधान्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. भविष्यात खत विक्री सुरू करू इच्छिणाऱ्या नव्या सहकारी संस्थांसाठीही हे नोंदणी प्रमाणपत्र अनिवार्य राहील.विशेष म्हणजे, सहकारी सोसायट्यांना १५१ विविध प्रकारच्या व्यावसायिक उपक्रमांची परवानगी सरकारने दिली आहे. कृषी सेवांपासून ग्रामीण विकास, किरकोळ विक्री, लघुउद्योग अशा विविध क्षेत्रात या संस्थांना व्यवसाय विस्ताराची मुभा मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमकेएसके नोंदणीमुळे खत विक्रीचा व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध होणार असून, संस्थांना कृषी क्षेत्रात नवे प्रयोग करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.खत विक्री करणाऱ्या सहकारी संस्थांना आधुनिक सोयीसुविधांसह सुसज्ज गोदामे उभारण्यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून विशेष अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या कर्जातून गोदाम बांधल्यास खताचा साठा व्यवस्थापन, गुणवत्तेचे संरक्षण आणि वेळेत वितरण या बाबींना मोठी चालना मिळणार असल्याचे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे. अनेक सोसायट्यांना वाढत्या मागणीमुळे गोदामांची आवश्यकता भासत असल्याने ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.खत विक्री करणाऱ्या तसेच या व्यवसायात उतरू इच्छिणाऱ्या संस्थांनी तातडीने पीएमकेएसके नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा खत विक्रीवर निर्बंध लागू शकतात, असा इशाराही विभागाने दिला आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना प्रशासनाशी सुसंगत राहून कृषी क्षेत्रातील योगदान वाढवण्याची संधी मिळणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी