आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती अचानकपणाने गगनाला भिडल्या आहेत. पर्यायाने याचे परिणाम भारतावर होत आहेत. साधारणतः 15 दिवसांपूर्वी ब्रेंट क्रूड ऑईलची किंमत 56 डॉलर्स प्रति बॅरल अशी होती; ती आता 83 डॉलर्सपर्यंत वधारली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ती 100 डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलचा भाव 110 रुपयांहून अधिक झाला आहे. तर डिझेलच्या दरांनीही शंभरी ओलांडली आहे. सध्या जगभरात ऊर्जासंकट गडद होताना दिसत आहे. युरोपमध्ये ऊर्जेची टंचाई जाणवत आहे, चीनमध्ये कोळशाअभावी वीज गायब झाल्याने तेथील उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. परिणामी चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. भारतातही कोळशाची टंचाई जाणवत आहे. अशा स्थितीत तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीची भर पडली आहे.
तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ हा कृत्रिम फुगवटा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तेलउत्पादक देशांचे नफेखोरीचे राजकारण हे यामागील प्रमुख कारण आहे. साधारणतः तेलाबाबत दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे ब्रेंट आणि दुसरा म्हणजे डब्ल्यूटीआय (वेस्ट टेक्सास इंटरमीजियेट). ओपेक म्हणजेच ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलीयम एक्स्पोर्ट कंट्रीज या गटामध्ये मध्य आशिया तसेच आफ्रिकन देशांचा म्हणजेच आखाताचा समावेश होतो. या देशांकडून जे कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले जाते ते ब्रेंट ऑईल म्हणून ओळखले जाते. भारतामध्ये वापरण्यात येणारे पेट्रोल-डिझेल हे ब्रेंट ऑईलपासून तयार केले जाते. सध्या झालेली दरवाढ ही बे्रंट ऑईलमध्ये झालेली आहे. काही दिवसांपूर्वी डब्ल्यूटीआयच्या दरांमध्येही ऐतिहासिक वाढ झाली होती. यामागेही नफेखोरीचेच कारण होते.
सौदी अरेबिया हा जगामध्ये तेलाचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश आहे. ओपेक गटाचे नेतृत्त्व सौदी अरेबियाकडे आहे. सौदी अरेबियामध्ये ट्रेड डेफिसिट म्हणजेच व्यापार तूट प्रचंड प्रमाणात निर्माण झाली आहे. ही तूट भरुन काढणे हेही या दरवाढीमागील एक कारण मानले जाते. जगामध्ये ओपेक, अमेरिका आणि रशिया ही तीन प्रमुख तेलउत्पादक केंद्रे आहेत. या तिन्ही घटकांमध्ये सातत्याने स्पर्धा सुरू असते. ओपेक देशांनी ब्रेंटच्या किमती वाढवल्या की अमेरिका डब्ल्यूटीआयच्या किमती वाढवते. याखेरीज तेलउत्पादनात वाढ करणे किंवा कपात करणे असेही प्रकार या स्पर्धेत पाहायला मिळतात.
जुलै महिन्यामध्ये ओपेक देशांनी एक करार केला. त्यानुसार कोरोना महामारीच्या कालखंडात अनेक देशांत करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे तेलाला असणारी मागणी प्रचंड प्रमाणात घटली होती. त्यामुळे तेलउत्पादनही कमी करण्यात आले होते. तथापि, ऑगस्ट महिन्यापासून दर महिन्याला हे उत्पादन प्रतिदिवशी 4 लाख बॅरलने वाढवण्याचे या करारानुसार निर्धारित करण्यात आले होते. याप्रमाणे कोरोनाकाळात तेलउत्पादनात सुमारे प्रतिदिवशी 58 लाख बॅरल इतके वाढवण्यात आले होते ते आता 2022 अखेरीपर्यंत संपुष्टात आणण्यात येईल व त्यानंतर ते केवळ 4लाख प्रतिदिवसाने वाढवले जातील. वस्तुतः तेलाचे उत्पादन एकदा वाढवले की ते कमी करणे आणि त्यात अचानक वाढ करणे हे अत्यंत खर्चिक असते. त्यामुळे ओपेकचे सदस्य देश यासाठी तयार नव्हते. त्यामागे दुसरे कारण म्हणजे ओपेकने तेलउत्पादन कमी केले की अमेरिका आपले उत्पादन वाढवून स्पर्धेत बाजी मारण्याचा प्रयत्न करते. मात्र तरीही जुलै महिन्यातील निर्णय कायम ठेवत चालू महिन्यापासून दरदिवशी केवळ 4 लाख बॅरलनी उत्पादन वाढवण्यात येणार आहे. तथापि, जगभरातील अर्थव्यवस्था आता पूर्ववत होऊ लागल्यामुळे तेलाची मागणी प्रचंड वाढली आहे. परिणामी तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
भारत आणि चीन हे आशिया खंडातील दोन बडे देश ओपेक राष्ट्रांवर कच्च्या तेलाबाबत बव्हंशी निर्भर आहेत. भारताचा विचार करता आपल्या एकूण तेलगरजेपैकी 80 टक्के कच्चे तेल आपण आयात करतो. सौदी अरेबिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश आहे. त्याखालोखाल इराक आणि इराणचा क्रमांक लागतो. पण इराणकडून भारताने तेलआयात पूर्णतः थांबवली आहे. त्याऐवजी भारत आता एकूण गरजेच्या 5 टक्के तेल अमेरिकेकडून डब्ल्यूटीआयच्या रुपाने आयात करतो. वास्तविक, पश्चिम आशियामधून आपण जेव्हा तेल आयात करतो तेव्हा त्याच्या वाहतुकीचा खर्च आणि यासाठीचा विम्याचा खर्च हा तुलनेने खूप कमी आहे. याउलट अमेरिकेकडून तेलआयातीचा खर्च खूप अधिक आहे. परंतु ओपेकने तेलाच्या किमतीत वाढ केल्यास अमेरिकेकडून तेलाची आयात करण्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही.
परदेशातून क्रूड ऑईलची आयात केल्यानंतर आपल्याकडील रिफायनरीजमध्ये त्यावर प्रक्रिया होते आणि त्यातून पेट्रोल-डिझेल भारतीय बाजारपेठेत जाते. तथापि, भारताची तेलसाठवणूक क्षमता खूप कमी आहे. साधारणतः देशाला 42 दिवस पुरेल इतकेच इंधन साठवण्याची आपली क्षमता आहे. याबाबत चीनचा विचार केल्यास 8 महिने पुरेल इतक्या इंधनाचा साठा करण्याची क्षमता चीनने विकसित केलेली आहे. भारताने साठवणुकीबाबत यापूर्वीच वेगाने पावले टाकली असती तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या दरांमधील चढउतारांचा-हेलकाव्यांचा फारसा परिणाम आपल्याला सोसावा लागला नसता. पण तसे न झाल्याने आज तेलउत्पादक गटांमधील राजकारणामुळे होणार्या इंधन दरातील चढउतारांचा आपल्याला फटका बसत आहे.
इंधनाच्या दरात भरीव वाढ झाल्याने आज देशातील सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. जागतिक बाजारातील दर पाहता भारतामध्ये पेट्रोल हे 50 ते 55 रुपयांनी नागरिकांना मिळायला हवे; पण तसे होत नाही. याचे कारण केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लावण्यात येणारे कर. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी कराखेरीज अनेक प्रकारचे सेसही आकारण्यात येतात .
पेट्रोलची प्रति लिटर मूळ किंमत हि साधरणतः 29-33 रुपये पर्यंत,वाहतुकीचा खर्च साधरणतः 37पैसे प्रति लिटर,डिलरला ते मिळते 30-34 रुपयांपर्यंत.त्यावर केंद्र सरकार प्रतिलिटर 32-34 रुपयाची Excise Duty लावते व काही प्रमाणात सेस ही लावला जातो.त्यानंतर राज्य सरकारकडून साधरणतः 20-24 रुपयांपर्यंत VAT लावला जातो.डिलरला 3-4 रुपयाचे कमिशन दिले जाते.तेलाच्या मूळ किमतीत वाढ झाली तर या सर्व करांचे दर वाढतात.
हा कर कमी करता येणे शक्य आहे. पण सरकारने त्याबाबत पाऊल उचललेले नाही. दुसरीकडे, केंद्राने केलेल्या कर आकारणीनंतर 75 ते 80 रुपयांच्या घरात पोहोचलेल्या पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारांकडून व्हॅट आकारण्यात येतो. व्हॅट हा राज्य सरकारांचा महसुलाचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे. पण यामुळे पेट्रोलची किंमत 110 रुपयांपर्यंत जाते. केंद्र आणि राज्यांमध्ये इंधनावर आकारण्यात येणारे कर कमी करण्याबाबत सुंदोपसुंदी आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, कोविड लसी राज्यांना मोफत देण्यात येत आहेत, ग्रामिण भागात पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रावर प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जात आहे, याखेरीज अनेक कल्याणकारी योजनाही आखल्या जात आहेत; सबब या करांमध्ये आम्ही कपात करणार नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, व्हॅटमध्ये कपात करुन आपला महसूल कमी करण्यास राज्य सरकारे तयार नाहीत. या द्वंद्वामध्ये सामान्य माणूस मात्र भरडला जात आहे.
पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये केल्यास दर कमी होऊ शकतात. पण त्यासाठी राज्य सरकारे तयार नाहीयेत. कारण जीएसटी आकारणी सुरू झाल्यास राज्यांना व्हॅट आकारता येणार नाहीये. तसेच जीएसटीचे करसंकलन हे केंद्राकडे वर्ग होत असते आणि त्यातील वाटा राज्यांना मिळण्यास बराच विलंब होतो. त्यामुळेही राज्य सरकारांची याला मान्यता नाहीये. दोन्ही सरकारे आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने सामान्यांना इंधन दराच्या झळांमधून दिलासा मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
अर्थात, जागतिक बाजारात वधारलेल्या किमती तशाच कायम राहणार नाहीत. ओपेक देशांनी तेलउत्पादन घटवल्यानंतर अमेरिका तेलउत्पादन वाढवेल. त्यानंतर कदाचित ओपेक देश पुन्हा उत्पादन वाढवू शकतात. त्यामुळे जरी नजिकच्या भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या तरी पुन्हा त्या घसरु शकतात. पण जागतिक बाजारात तेलाचे दर घसरले तरी भारतीयांना मात्र त्याचा फायदा मिळत नाही; कारण केंद्र आणि राज्यांकडून आकारण्यात येणारे कर तसेच राहतात. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांनी एकेक पाऊल मागे घेतल्याशिवाय इंधनझळांमधून सामान्यांना दिलासा मिळणे शक्य नाही. दुसरीकडे भारताने आपली साठवणूकक्षमता वाढवण्याबाबतही तत्परतेने पावले टाकली पाहिजेत. कारण तेलदरातील चढउतार हे साधारणतः 2-3 महिने राहतात. त्यामुळे भारताने 60 ते 90 दिवस पुरेल इतके तेल साठवण्याची क्षमता तयार केली तर भविष्यातील चढउतारांंना बळी पडण्याची वेळ येणार नाही.
पेट्रोलची प्रति लिटर मूळ किंमत हि साधरणतः 29-33 रुपये पर्यंत,वाहतुकीचा खर्च साधरणतः 37पैसे प्रति लिटर,डिलरला ते मिळते 30-34 रुपयांपर्यंत.त्यावर केंद्र सरकार प्रतिलिटर 32-34 रुपयाची Excise Duty लावते व काही प्रमाणात सेस ही लावला जातो.त्यानंतर राज्य सरकारकडून साधरणतः 20-24 रुपयांपर्यंत VAT लावला जातो.डिलरला 3-4 रुपयाचे कमिशन दिले जाते.तेलाच्या मूळ किमतीत वाढ झाली तर या सर्व करांचे दर वाढतात.
साभार आणि सौजन्य डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (परराष्ट्र धोरण विश्लेषक) यांचे फेसबुक
हिंदुस्थान समाचार
