Custom Heading

झारखंड : लांगुलचालनाचे राजकारण
झारखंड विधानसभा अध्यक्षांनी राज्यासह देशाला सध्या एक नवा चर्चेचा खुळखुळा खेळायला दिलाय. झारखंड विधान
संग्रहित


झारखंड विधानसभा अध्यक्षांनी राज्यासह देशाला सध्या एक नवा चर्चेचा खुळखुळा खेळायला दिलाय. झारखंड विधानसभेतील आमदारांसाठी अध्यक्ष महोदयांनी विधानसभेत नमाज अदा करण्यासाठी वेगळी खोली आवंटित केलीय. या विषयावरून राज्यासह देशात पुन्हा एकदा तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा विषय ऐरणीवर आलाय. विधानसभा सचिवालयाच्या आदेशाने २ सप्टेंबर, २०२१ रोजी, नवीन विधानसभा इमारतीतील खोली क्रमांक ३४८ नमाजाकरिता आवंटित केल्या गेली आहे. या निर्णयाचा झारखंड विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष, भाजपाने विरोध केला आहे. भाजपाने याचा विरोध करत, जर मुस्लिमांकरता नमाज अदा करण्याकरता खोली आवंटित केल्या गेली असेल, तर मग हिंदू, जैन, बौद्ध आणि आदिवासी समाजाकरिता देखील अशी व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

झारखंडचे पूर्व मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रघुवर दास यांनी ही तुष्टीकरणाची राजनीती असल्याचं प्रतिपादन केलं आहे आणि हे करून सरकारने लोकशाहीच्या मंदिरावर आघात केला आहे असं प्रतिपादन केलं आहे. त्यांच्या मते भारतीय लोकशाहीवर विश्वास असणारा कोणीही माणूस अशी गोष्ट करणार नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की तुष्टीकरण आणि मतपेटीच्या राजकारणाकरता राज्य सरकार संवैधानिक संस्थांच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करीत आहे. हे झारखंडकरीता योग्य नाही आणि जर हा आदेश मागे घेतल्या गेला नाही तर भाजपा ह्याविरुद्ध आंदोलन करेल आणि मी स्वतः विधानसभेच्या बाहेर धरण्यावर बसेन. भाजपाचे झारखंड विधानसभेतील मुख्य प्रतोद विरंची नारायण ह्यांनी सभापतींना लिहिलेल्या पत्रात जर हा आदेश मागे घेतला नाही तर भाजप कोर्टात याचिका दाखल करेल असे नमूद केले आहे.

भाजपा नेता, कपिल मिश्रा ह्यांनी हे असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणतात, झारखंडची निर्मिती आदिवासींच्या विकासाकरिता झाली. परंतु, तुष्टीकरणाच्या आंधळ्या रेस मध्ये आदिवासींचा अपमान केल्या जात आहे. नमाज पठणाकरिता दिलेला हा आदेश अनुचित असून तो मागे घेतल्या जायला हवा असं मिश्रा ह्यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटलं आहे. इथे हे लक्षणीय आहे की झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भारतीय राष्ट्रे काँग्रेस जे दोन पक्ष झारखंड मध्ये सत्तेत आहेत, ह्यांनी नमाजाकरिता वेगळी खोली आवंटित करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रवक्ता, मनोज पांडे ह्यांनी असे प्रतिपादन केले आहे कि ही व्यवस्था नवीन नाही. जुन्या विधानसभेत देखील एका वेगळ्या खोलीत नमाज अदा केल्या जात असे. तसंच बिहार विधानसभेत देखील अशी व्यवस्था आहे. त्यांनी पुढे असंही म्हटलं की खरं तर लोक सभेत देखील नमाज अदा करण्याकरता एक खोली आहे. त्यामुळे भाजपाने तिथे देखील अशी मागणी करायला हवी. या प्रवृत्तीचा परिणाम लगोलग उत्तर प्रदेश मध्ये पाहायला मिळतो, जिथे समाजवादी पक्षाचे आमदार, इरफान सोळंकी ह्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींकडे नमाजाकरिता वेगळी खोली आवंटित करण्याची मागणी केली आहे.

झारखंडमधील नमाजाकरिता वेगळी खोली आवंटित करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात एक नागरिक, भैरव सिंग ह्यांनी झारखंड हाय कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. भैरव सिंग ह्यांनी सभापतींच्या, नमाजाकरिता वेगळी खोली आवंटित करण्याच्या निर्णयाच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाची विनंती केली आहे. त्यांनी सार्वजनिक पैशांनी बांधलेल्या इमारतीत अश्या प्रकारे आवंटन होऊ शकते का ह्या बाबतीत न्यायालयीन पुनरावलोकन व्हावे अशी झारखंड हाय कोर्टाला विनंती केली आहे. ह्या प्रकारच्या धार्मिक आधारावरील आवंटनाबाबतीत संविधान तज्ञांचे काय मत आहे हे पाहणे इथे आवश्यक ठरते. राज्य सभेचे भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल, योगेंद्र नारायण ह्यांच्या मते, अश्या प्रकारे धार्मिक आधारावर आवंटन असंवैधानिक आहे. विधानसभा धर्म निरपेक्ष असून विधानसभेची इमारत ही सार्वजनिक इमारत आहे आणि, सार्वजनिक इमारतीत धार्मिक रचनेची परवानगी नाही.

संविधान विशेषज्ञ आणि बराच काळ लोक सभेचे सेक्रेटरी जनरल राहिलेले सुभाष कश्यप ह्यांचेही म्हणणे आहे की, झारखंड विधानसभेत नमाजाकरिता खोलीचं आवंटन करणं अनुचित आणि औचित्याला सोडून आहे. हे संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे. त्यांच्या मते राज्य धर्म निरपेक्ष असल्याने विधानसभा परिसरात नमाजाकरिता वेगळी खोली असणे संविधानविरोधी आहे. लोक सभेचे भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल, पीडीटी आचारी ह्यांच्या मतेही हे कृत्य असंवैधानिक आहे. त्यांच्या मते, विधानसभा ही एक धर्म निरपेक्ष संस्था असल्याने तिचे धर्माशी काहीही देणेघेणे नाही. भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि राष्ट्राचा कुठलाही धर्म असत नाही. पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट असल्याने तिथे हे शक्य आहे पण भारतात हे होऊ शकत नाही. इथे कुठल्याही धार्मिक गतिविधीची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सभापतींच्या अधिकाराबद्दल बोलतांना वरिष्ठ वकील आणि भूतपूर्व एटर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी ह्यांच्या मते सभापतींना पण संविधानाप्रमाणेच काम करावं लागेल. ते मनमानी करू शकत नाहीत. ते संविधानाला बांधील असतात आणि संविधानाप्रमाणेच त्यांना काम करावं लागतं.

ह्या सगळ्या घटनांचा आणि झारखंड विधानसभेच्या सभापतींच्या मुस्लिम आमदारांकरिता नमाज पढण्याकरिता वेगळी खाली आवंटित करण्याच्या निर्णयावर विविध संविधान विशेषज्ञ काय म्हणतात हे पाहिल्यावर असं निदर्शनास येत की झारखंड विधानसभेच्या सभापतींची ही कृती केवळ असंवैधानिक नाही तर अनुचित आणि औचित्याला धरून नाही, तसंच धर्म निरपेक्ष संविधानाच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारी आहे. झारखंडमध्ये सत्तेत असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पैकी, झारखंड मोर्चाची ह्या कृतीचं स्वागत करण्याची कृती आक्षेपार्ह आणि निंदनीय तर आहेच, परंतु जास्त क्लेशदायक आहे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सारख्या आपल्या सेक्युलरपणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या अखिल भारतीय पक्षाचं या असंवैधानिक कृतीचं स्वागत करणं. यामुळे काँग्रेस सत्तेच्या लोभाने अजून किती खाली उतरणार आहे अथवा त्या पक्षाची अजून किती अधोगती होणार आहे हा विचार ह्या देशाच्या भल्याचा विचार करणाऱ्यांच्या चिंतेचा विषय आहे. आपल्या आजवर जोपासलेल्या तत्वांना तिलांजली देऊन, आपलं देशातील स्थान लक्षात न घेता, तात्कालिक फायद्याकरिता अश्या समाजविघातक कृतीचं स्वागत करणं अंततः देशाला महागात पडू शकतं हाही विचार काँग्रेसच्या मनांत येऊ नये हे दुर्दैव. शेवटी, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रवक्ते, मनोज पांडे यांनी सांगितले की, ही व्यवस्था नवीन नसून पूर्वी सुद्धा होती. तसेच बिहार विधानसभा आणि लोकसभेतदेखील देखील अशी व्यवस्था आहे हे त्यांचे प्रतिपादन चिंताजनक आणि देशाच्या सेक्युलर प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. जर मनोज पांडे याचे म्हणणे खरे असेल, तर केवळ झारखंड विधानसभेत विरोध करून चालणार नाही, तर ह्या बाबतीत काही ठोस कृती करण्याची गरज आहे आणि स्वाभाविकच याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते. कारण संविधानानुसार जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सभागृह असते नमाज पडण्यासाठी नव्हे !

- डॉ. प्रशांत देशपांडे

हिंदुस्थान समाचार


 rajesh pande