सॅन फ्रान्सिस्को, 18 नोव्हेंबर (हिं.स.) : समृद्धीसाठी हिंद प्रशांत आर्थिक आराखडा (आयपीईएफ ) मंत्रिस्तरीय तिसरी बैठक अमेरिकेच्या अध्यक्षतेखाली कॅलिफोर्नियातील सॅन फ्रान्सिस्को येथे आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी या मंत्रिस्तरीय बैठकीत भाग घेतला.
आयपीईएफची स्थापना अमेरिका आणि हिंद- प्रशांत क्षेत्रातील इतर भागीदार देशांनी टोकियो येथे 23 मे 2022 रोजी केली. आयपीईएफमध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम आणि अमेरिकेसह 14 भागीदार देश आहेत. या क्षेत्रामध्ये प्रगती, शांतता आणि समृद्धी वृद्धिंगत करण्यासह भागीदार देशांमधील आर्थिक प्रतिबद्धता मजबूत करण्याचा प्रयत्न हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
आराखड्याची रचना व्यापार (स्तंभ I); पुरवठा साखळी (स्तंभ II); स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III ); आणि न्याय्य अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV) या चार स्तंभांशी संबंधित आहे. भारत आयपीईएफच्या स्तंभ II ते IV मध्ये सहभागी झाला असून स्तंभ-I मध्ये निरीक्षक आहे.
या मंत्रीस्तरीय बैठकीत आयपीईएफ स्तंभ III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था ), स्तंभ IV ( न्याय्य अर्थव्यवस्था) या अंतर्गत आणि समृद्धीसाठी हिंद-प्रशांत आराखडा करारावर ठोस चर्चा झाली. सध्याचे सहकार्य अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी मंत्रीस्तरीय परिषद आणि आयोग स्थापित करण्याचे प्रयत्न यात समाविष्ट आहेत. याखेरीज मे 2023 मधील आयपीईएफ पुरवठा साखळी करारावरील ठोस निष्कर्षांच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आयपीईएफ मंत्र्यांनी, मंत्रीस्तरीय बैठकीत आयपीईएफ पुरवठा साखळी करारावर स्वाक्षरी केली. सॅन फ्रान्सिस्को मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या समारोपात स्तंभनिहाय प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले असून त्यात प्रत्येक स्तंभांतर्गत योजनाबद्ध रूपरेषा आणि प्रयत्नांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. (खाली लिंक).
स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ -III) अंतर्गत, आयपीईएफ भागीदार प्रगत संशोधन, विकास, व्यापारीकरण, उपलब्धता, सुलभता, आणि स्वच्छ ऊर्जा व हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान स्थापित करण्यासंदर्भात तसेच या प्रदेशातील हवामानाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत आहे. या स्तंभाअंतर्गत चर्चेदरम्यान, गोयल यांनी नावीन्यपूर्ण आणि परवडण्यायोग्य हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि विकासावर भागीदारांमधील सहकार्य वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला. गोयल यांनी हायड्रोजन पुरवठा साखळी उपक्रम आणि जैवइंधन व ई-कचरा पुनर्वापरासाठी भारताचा प्रस्ताव यासारख्या नियोजित इतर प्रस्तावांसह, या स्तंभाच्या अंतर्गत परिकल्पित सहकारी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्यावर भर दिला.
न्याय्य अर्थव्यवस्था (स्तंभ -IV) अंतर्गत, आयपीईएफ अर्थव्यवस्थांमधील वाणिज्य, व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी आणि कर उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आयपीईएफ भागीदारांचे उद्दिष्ट आहे. या स्तंभाअंतर्गत चर्चेदरम्यान, गोयल यांनी या करारातून, भागीदारांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान वाढवणे, मालमत्तेची वसुली सुविधा आणि सीमेपलीकडील तपास आणि खटले , याला बळकटी मिळण्याचे फायदे अधोरेखित केले. यामुळे भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांना होणाऱ्या वित्तपुरवठा विरोधात लढण्याचा संयुक्त संकल्प अधिक मजबूत होईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
हिंदुस्थान समाचार
