सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी महाराजस्व अभियान 26 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2023 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे... हे अभियान कसे असेल याबाबतचा लेख..

राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात महसूल विभागामार्फत महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महसूल विभागामार्फतही हा विभाग अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येणार असून या सेवा गतिमान पद्धतीने देण्यावर भर देण्यात येईल.

या विस्तारित स्वरुपातील अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीचा सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, निस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

महसूली सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी

एका महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या विविध कलमांची कार्यवाही करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते/ पाणंद/ पांधण/शेतरस्ते/ शिवाररस्ते/ शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 अंतर्गत मंजूर वहिवाटीचे रस्ते मोकळे आणि तयार करणे, गाव तिथे स्मशानभूमी/ दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच यासाठी प्रचार - प्रसिद्धी करणे, निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करणे, सप्टेंबर 2022 पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च 2023 पर्यंत निकाली काढणे, ई- पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, ई - चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन अधिनियम, 1894 अंतर्गत कार्यवाही करणे या घटकांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे करण्यात येणार आहे.

गौण खनिजासाठी कार्यपद्धती

याशिवाय परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करणे, गौण खनिज ऑनलाइन प्रणाली वापराबाबतची माहिती देणे तसेच सन 2016 चा महाराष्ट्र महसूल अधिनियमान्वये कुळकायद्याच्या कलम 63 मधील सुधारणा करणे, पोटहिस्सा/सामीलिकरण/ भूसंपादन/रस्ता सेटबॅक इत्यादी कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, नावीन्यपूर्ण योजना उपविभाग आणि तहसील कार्यालय येथे राबविणे महाराजस्व अभियानात घेण्यात आले आहे.

प्रलंबित कामांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबद्ध मोहीम

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराजस्व अभियानांतर्गत त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपातळीवर केलेल्या कामगिरीबाबतची माहिती मासिक प्रगती अहवालाद्वारे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी या अभियानांतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा शासनाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबद्ध कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करुन व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करुन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुपालनाचे निर्देश देण्यात यावेत अशा सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.

आधुनिकता आणि गतिमानतेला प्राधान्य

महाराजस्व अभियान अधिक व्यापक स्वरुपात राबविल्यामुळे महसूल विभागातील यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा करून पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय जमीन मोजणीची कामे अधिक गतीने आणि अचूकपणे होण्यासाठी 'रोव्हर' यंत्रे क्रांतिकारी ठरणार आहेत. तर ऑनलाइन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाधिक केल्यामुळे महसूल विभागाचे काम अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले. लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी, ई- हक्क प्रणालीचा वापर, विसंगत सातबारा दुरुस्ती, प्रलंबित फेरफाराचा आढावा व उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत घोषणापत्र देणे याबाबी पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येईल. महाराजस्व अभियानामध्ये कार्यवाही करावयाच्या मुद्यांव्यतिरिक्त विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये लोकभिमुख आणि लोकोपयोगी कोणताही नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवायचा असल्यास ते या वर्षाच्या महाराजस्व अभियानामध्ये हाती घेऊ शकणार आहेत. त्या त्या भागातील गरज, भौगोलिक परिस्थिती, त्या भागानुसार वेगळे महसूली विषय इत्यादी याअंतर्गत ते राबविले जाऊ शकतात. जिल्हाधिकारी यांचा मासिक प्रगती अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त यांनी या अभियानाचा आढावा घेऊन तिमाही प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना घरपोच सातबारा मिळणार

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात डिजिटल भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमि अंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार अभिलेख विषयक गाव नमुना क्र. 7/12 अद्ययावत करणे, तसेच गावातील खातेदारांना संगणकीकृत सातबारा घरपोच देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबरोबरच एका महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यावर भर देण्यात येत आहे. भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात येत आहे. यामध्ये संयुक्त मोजणी नकाशा आणि संयुक्त मोजणी पत्रक, भूसंपादन कायदा करुन 6 चे नोटिफिकेशन, अंतिम जाहीर निवाड्याची प्रत, भूमी संपादित जमिनीच्या ताबे पावतीची नक्कल, शेतसारा कमी करण्याबाबतचे आदेश, जमिनीचे सर्व्हे क्र. किंवा अन्य क्षेत्र वर्ग करावे लागत असल्यास तसे जमीन वर्ग केल्याबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे अभिहस्तांतरित आदेश याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे.

वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (महसूल)

हिंदुस्थान समाचार