अकोला, २१ मार्च(हिं.स.) : पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची तक्रार प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरलीधर बाबाराव इंगळे यांनी केली होती. त्यावरून खदान पोलिसांनी मंगळवार, ता. २१ मार्च रोजी कंपनीच्या प्रतिनिधींविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पंचनाम्यावरील क्षेत्र, नुकसान टक्केवारीत खाडाखोड करणे, खोट्या स्वाक्षरी करणे, बाधित क्षेत्रापेक्षा व नमुद नुकसानाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी रक्कम अदा करणे, अशा विविध आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तीन कोटी ९५ लाख रुपयांची फसवणुकीचाही ठपका या तक्रारीत केला आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला होता.
डॉ. इंगळे यांनी खदान पोलिस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीनुसार, अकोला जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी आयसीआयसीआय लोंबर्ड कंपनीवर होती. जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर, तेल्हारा, पातूर, बाळापूर या तालुक्यात कंपनीमार्फत खरीपात सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी, कापूस आदी पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी उतरवला होता. योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार विमाधारक शेतकऱ्यांचे विमा संरक्षित क्षेत्र बाधित झाल्यास क्षेत्राचा कृषी सहायक, नुकसानग्रस्त शेतकरी, विमा कंपनी प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत नुकसानाचा पंचनामा केला जातो. पंचनामा अहवालावर सर्व उपस्थितांची स्वाक्षरी घेतली जाते. त्यानंतर हा पंचनामा ग्राह्य समजल्या जातो.
खरीप हंगामात पिकांचे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे व काढणी पश्च्यात झालेल्या नुकसानाबाबत शेतकऱ्यांनी विहित कालमर्यादेत कंपनीला पूर्व सूचना दिल्या. नुकसान भरपाईबाबत दर आठवड्याला जिल्हास्तरावर बैठक होते. अशाच एका बैठकीत बार्शीटाकळी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी काढणी पश्च्यात नुकसान भरपाईचे एकाही शेतकऱ्याचे सर्वेक्षण झालेले नसल्याचे निदर्शनात आणून दिले. अशी परस्थिती जिल्ह्यातील इतरही तालुक्यात होती. नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत केलेल्या पंचनाम्यावरील क्षेत्र व नुकसानाची टक्केवारी यामध्ये देखील कंपनीकडून खाडाखोड केल्याचे समोर आले. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून माहिती व अहवाल मागवण्यात आले. त्यात विमा कंपनीच्या जिल्हा व तालुका प्रतिनिधींनी पंचनाम्यांवर खाडाखोड करून नुकसानाचे क्षेत्र व टक्केवारी कमी केलेली दिसून आली. अकोला तालुक्यात विमा कंपनीने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवात १२ हजार ४५८ शेतकऱ्यांचे अर्ज सादर केल्याबाबत ई-मेलद्वारे कळवले. परंतु, प्रत्यक्षात तीन हजार ४९१ सर्वे अर्ज सादर केल्याचे पडताळणीत समोर आहे. सादर केलेल्या या तीन हजार ४९१ पैकी दोन हजार ९९१ ची पडताळणी केली. पडताळणी केलेल्या सर्वे अर्जांमध्ये ८० अर्जांवर खोट्या स्वाक्षरी केलेल्या आढळल्या. ४१ अर्जांवर बाधित क्षेत्रापेक्षा व नमुद नुकसानीच्या टक्केवारीपेक्षा कमी रक्कम अदा केली. सहा अर्ज विमा कंपनीद्वारे पुरविण्यात आलेल्या ‘क्लेम पेड’ यादीत समाविष्ट नाहीत. विमा कंपनीने सर्वे अर्जांची संख्या १२ हजार ४५८ कळवली. परंतु, १४ हजार ६०८ शेतकऱ्यांची ‘क्लेम पेड’ यादी सादर केली. बार्शीटाकळी तालुक्यात कंपनीने सादर केलेल्या ‘मिस कॅलक्युलेशन शिट’मध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या नावानुसार छायांकीत प्रती सादर केल्या नसल्यामुळे संकलीत माहितीमध्ये ती नावे तपासता आलेली नाहीत. पंचनाम्यांमध्ये खाडाखोड नसतानासुद्धा शेतकऱ्यांना ‘मिस कॅलक्युलेशन शिट’नुसार कमी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील उर्वरीत तालुक्यातही असेच गंभीर प्रकार विमा कंपनीच्या कारभारात समोर आले आहेत.
हे गुन्हे झालेत दाखल!
भादंवि ४०९ (विश्वासघात), ४२० (फसवणूक), ४६५ (बनावटीकरण), ४६७ (ठकवणूक, फसवणूक), ४६८ (खोटी कागदपत्रे तयार करून फसवणूक करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखे खरे असल्याचे भासवून फसवणूक करणे), ३४ (समान उद्देशाने एकत्र येऊन गुन्हा करणे) या प्रकरणात आयसीआयसीआय लोंबार्ट विमा कंपनीचे प्रतिनिधी प्रभास अरबाईन, कमलेश पाटील, निलेश सोनोने, योगेश घाटवट, प्रफुल्ल गव्हाणे, महेश दांदळे, अमोल टाले, नरेंद्र बहाकार, आशिष भिसे, विकास शिंदे यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
हिंदुस्थान समाचार
