* राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात नोंदवली गंभीर निरीक्षणे !
नागपूर, 21 डिसेंबर (हिं.स.) - लसनिर्मिती आणि औषध निर्मिती क्षेत्रात एकेकाळी नावलौकिक असलेले ‘हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळा’ने वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या ५ वर्षांत राज्यातील आरोग्य सेवा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांतर्गत येणार्‍या संस्थांना तब्बल ७१ टक्के औषधांचा पुरवठाच केला नाही, अशी माहिती ‘कॅग’च्या अहवालातून उघड झाली आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांचा ‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ या संदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल (वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील) विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत.
आरोग्य सेवा आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागांतर्गत येणार्‍या संस्थांसाठी औषध खरेदीचे दायित्व हाफकीन महामंडळाकडे देण्यात आले आहे; मात्र वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या तिन्ही संस्थांनी मागणी केलेल्या औषधांची माहिती आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे नव्हती. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवा आयुक्तांनी १२ संस्थांनी मागणी केलेल्या संस्थांचा माहिती उपलब्ध झाली; मात्र या संस्थांनी मागणी केलेल्या ७१ टक्के वस्तूंचा पुरवठा ‘हाफकीन महामंडळा’ने केला नाही, असा उल्लेख ‘कॅग’च्या अहवालात करण्यात आला आहे.
४८ टक्के रक्कम पडून !
उपरोक्त ५ वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि औषधी द्रव्य विभागांकडून हाफकीन महामंडळाकडे ४ सहस्र २९८ कोटी रुपयांच्या औषध पुरवठ्याची मागणी आली. त्या तुलनेत हाफकीनने केवळ २ सहस्र ९७९ कोटी रकमेचे पुरवठा आदेश दिले. त्यातही २ सहस्र ८६ कोटी रुपयांची औषधे प्रत्यक्षात पुरवण्यात आली. याचा अर्थ औषध पुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे हाफकीनकडे तब्बल ४८ टक्के रक्कम अखर्चित राहिली. त्यामुळे रुग्णसेवेवर प्रचंड ताण आला. हाफकीन संस्थेची सर्वाधिक अखर्चित रक्कम ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना राहिली आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये ३३२ कोटी रुपये, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ८४२ कोटी रुपये, तर वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३४७ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत.
आधुनिक वैद्यांसह वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचा प्रचंड तुटवडा !
राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्यांचा (डॉक्टरांचा) प्रचंड तुटवडा असल्याचे निरीक्षण ‘कॅग’च्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. २२ टक्के आधुनिक वैद्य, ३५ टक्के परिचारिका (नर्स), तर २९ टक्के निम-वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्याने यंत्रणांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्त्री रुग्णालयांच्याविषयी आधुनिक वैद्य, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची कमतरता अनुक्रमे २३ टक्के, १९ टक्के आणि १६ टक्के होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत तज्ञ आधुनिक वैद्यांच्या संवर्गातही ४२ टक्के पदे रिक्त होती. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत आधुनिक वैद्य, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी यांची कमतरता अनुक्रमे ३७ टक्के, ३५ टक्के आणि ४४ टक्के होती. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत आधुनिक, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी संवर्गातील एकंदरीत कमतरता अनुक्रमे २७ टक्के, ३५ टक्के आणि ३१ टक्के होती.
लेखापरीक्षणात मनुष्यबळातील कमतरतेमध्ये प्रादेशिक विषमताही निदर्शनास आली आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण अन् औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत असलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटर्समध्ये अनुक्रमे २३ टक्के आणि ४४ टक्के पदे रिक्त होती. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाअंतर्गत असलेल्या आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील आधुनिक वैद्य, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय संवर्गात अनुक्रमे २१ टक्के, ५७ टक्के आणि ५५ टक्के पदे रिक्त होती.
यंत्रणांवर प्रचंड ताण, धोरण आखावे !
आरोग्य सेवा संस्थांच्या कमतरतेमुळे राज्यात उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत होता. परिणामी, विद्यमान आरोग्य सेवा संस्था भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांमध्ये दिलेल्या निकषापेक्षा अधिक लोकसंख्येला सेवा देत होत्या. उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये यांच्याद्वारे सेवा दिलेल्या लोकसंख्येमधील व्यापक विषमता राज्यात आरोग्य सेवा संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेतील त्रुटी दर्शवते. सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय असून आरोग्य क्षेत्राच्या विकासासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या धर्तीवर राज्यांनी त्यांची स्वतःची धोरणे आखणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र शासनाने अजूनही आरोग्य धोरण आखले नसल्याकडेही ‘कॅग’ने बोट दाखवले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
