कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करा, भुजबळांची पंतप्रधानांकडे मागणी
* धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर कांद्याला सुद्धा किमान आधारभूत मूल्य आणि प्रोत्साहनपर रक्कम दिली
मोदी भुजबळ


* धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर कांद्याला सुद्धा किमान आधारभूत मूल्य आणि प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जावी

नाशिक, 15 मे (हिं.स.) - केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबतच्या धोरणामुळे राज्यातील विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा पार पडली. या सभेप्रसंगी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांना मागणीचे पत्र दिले.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशातील एकूण उत्पादनाचा ६० ते ७० टक्के कांदा महाराष्ट्र राज्यात पिकतो तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांदयाचे उत्पादन एकटया नाशिक जिल्हयात होते. जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळयाचे पिक आहे. कांदयाच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडीत असल्याने दरवर्षी त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात.वेळोवेळी कांदयाच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा जिल्हयातील कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. वास्तविक जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांदयाची निर्यात वाढवण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते.त्यातच निर्यातबंदी आणि किमान निर्यात मूल्य (MEP) मधील वाढ यामुळे कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागतो.

कांदा निर्यात मूल्य दर जास्त असल्याने निर्यातीला आपोआपच बंधने आली असून कमी प्रमाणात निर्यात होत आहे. परिणामी पाकिस्तान व इतर देश त्याचा फायदा घेत असून आपल्यापेक्षा इतर देशातून कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने आपल्या परकीय चलनावर देखील त्याचा परिणाम होत आहे. शहरांमधील बाजारपेठांचा विचार करून कांदा निर्यात बंदीच्या धोरणाबाबत केंद्रशासन हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे,अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. जेव्हा मातीमोल भावाने कांदा विकण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ येते, तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते. कांदयाला जर हमी भाव देता येत नसेल तर तेजीमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये,अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे म्हटले आहे.

मजुरांची टंचाई, मजुरीचे वाढते दर व प्रचंड महाग असलेले कांदा बियाणे खते यामुळे कांदा पिकवणारे शेतकरी उत्पादन खर्चाने मेटाकुटीस येतात. शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांदयाचा उत्पादन खर्च हजार रूपये प्रती क्विंटल आसपास येतो. त्यानंतर साठवणूकीतील सुमारे २५ टक्के सड व घट आणि वाहतुक खर्च या बाबींचा विचार केला तर तो किलोला पंधरा रूपयांच्या खाली विकल्यास शेतकऱ्यांचा फक्त उत्पादन खर्च वसुल होतो. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार या प्रकारचे अन्यायकारक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठल्याची शेतकऱ्याची भावना झालेली आहे.त्यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्य (MSP)आणि त्या व्यतिरिक्त प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये प्रती हेक्टरी रुपये वीस हजार प्रमाणे चाळीस हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते त्याच धर्तीवर कांद्याला सुद्धा किमान आधारभूत मूल्य आणि प्रोत्साहन पर रक्कम दिली जावी अशी जिल्हयातील तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती करतो,असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा

निर्यातीच्या धोरणामुळे बांगलादेशच्या सीमेवर द्राक्षांची अनेक कंटेनर अडविण्यात आले. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कांद्याप्रमाणेच द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्याची त्यांनी विनंती केली. निर्यातीबाबत योग्य धोरण ठेवण्यात यावे असेही भुजबळ यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा करतांना त्यांना सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार


 rajesh pande