अमरावती, 14 नोव्हेंबर (हिं.स.) : एक ना अनेक विविध प्रकरणे आणि बिनधास्त कारभारामुळे चर्चेत राहणाऱ्या मनपाचा आणखी एक धक्कादायक कारनामा समोर आलाय. नियमाचे उल्लंघन क रून एका बिल्डरने शहरातील कठोरा नाका परीसरात सर्व्हे क्रमांक ५७, उपविभाग क्रमांक २ मध्ये ०.३७ एकर दुसऱ्याच्या जमिनीवर बेकायदेशीर फ्लॅट योजना बांधल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याबाबत मुळ मालकाला माहिती होताच, प्रथम त्यांनी महापालिकेत धावत घेतली, पण पदरी निराशा पडली. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टाचे दार ठोठावले

हायकोर्टाने प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखूनसंपूर्ण फ्लॅट स्कीम अवैध घोषित करीत इमारत पाडण्याचे मनपाला आदेश दिले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार कठोरा नाका परीसरात असलेल्या या जमिनीचे मूळ मालक शशांक सरनाईक आहेत. ७/१२ उतारा (जमीन अभिलेख) मध्ये त्यांच्या नावावर ०.३७ एकर जमीन आहे, ज्यामध्ये ०.२४ एकर मोकळी जमीन आहे. या जमीनीवर बांधकाम व्यावसायिकाचा डोळा गेला आणि मूळमालकाला पत्ता न लागू देता परवानगीशिवाय ०.१० एकरच्या भूखंडावर ही इमारत बांधली. नगररचना विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालय यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे, चौकशीनंतर हे प्रकरण अखेर क्लिष्ट झाले आहे. ही चूक चूक होती की जमीन बळकावण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली हे चौकशीनंतरच निश्चित होईल. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आल्याने, येत्या काही दिवसांत मनपाच्या अनेक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई आणि निलंबनाची टांगती तलवार आहे.

ही इमारत पूर्णतः अवैध

यासंदर्भात अमरावती महापालिकेचे मुख्य विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण म्हणाले की,

जमीन मापसिट आणि नकाशाच्या आधारेच बांधकाम परवानगी दिली जाते. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर, एडीटीपी अभियंते पाहणी करतात आणि कम्पिलिशन सर्टिफिकेट देतात. मात्र ही जमीन वेगळ्या भूखंडावर बांधल्या गेल्याने कोर्टाने ती अवैध ठरविली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी