लातूर, 7 डिसेंबर (हिं.स.)।प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 मध्ये जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी अनिवार्य असलेल्या 'नोंदणीकृत दस्तऐवज' (Registered Document) च्या कठोर अटीमुळे अनेक गरजू लाभार्थी वंचित राहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, लातूर शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट किरण जाधव यांनी महानगरपालिकेच्या उपायुक्त वसुधा फड मॅडम यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली आहे.
काय आहे नेमकी अडचण?
सध्याच्या नियमांनुसार, घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जागेच्या मालकीचा पुरावा म्हणून केवळ नोंदणीकृत दस्तऐवजच मान्य केला जातो. मात्र, 'वाटणीचे स्मरणपत्र' (Partition Memorandum) किंवा इतर कायदेशीर दस्तऐवजांच्या आधारे मालकी प्राप्त झालेल्या असंख्य गरीब व गरजू नागरिकांना यामुळे योजनेतून वगळले जात आहे.
मागणीचे मुख्य मुद्दे:
अटीत शिथिलता: नोंदणीकृत दस्तऐवजाऐवजी, कायद्यात मान्य असलेल्या 'वाटणीचे स्मरणपत्र' यांसारख्या दास्तांच्या आधारे मालकी सिद्ध झाल्यास, अशा लाभार्थ्यांना देखील घरकुल योजना लागू करण्यात यावी.
पूर्वीच्या योजनेचा संदर्भ: पूर्वीच्या प्रधानमंत्री आवास योजना 0.1 मध्ये ज्याप्रमाणे काही अटी शिथिल करून गरजू लोकांना लाभ देण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर 2.0 योजनेतही नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या अटीत शिथिलता आणणे आवश्यक आहे.
शासकीय स्तरावर पाठपुरावा: ऍड. जाधव यांनी याबाबत तातडीने शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून एकाही गरजू कुटुंबाला निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागू नये.
या मागणीमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या हजारो नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, आता राज्य शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis
