मुंबई, 18 सप्टेंबर (हिं.स.) - हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला विशेषत: मनोज जरांगे यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात वकील विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. संबंधित शासन निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं असून या संदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची मुभा दिली आहे.

हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा प्रश्न उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. शासन निर्णयाने शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालं नाही. म्हणून जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकाच असल्याच्या मतावर याचिकाकर्ते ठाम आहेत. मात्र याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याच सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

काय म्हटले आहे हैदराबाद गॅझेटमध्ये?

हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मध्ये निजामाच्या काळात प्रकाशित झालेला एक महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज मानला जातो. त्या काळात संस्थानात मराठा समाजाची संख्या मोठी असूनही त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये फारशी संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे निजाम सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अधिकृतपणे नोंदवण्यात आला आणि त्या नोंदींना ‘हैदराबाद गॅझेट’ असे संबोधले जाते. या गॅझेटमध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा तसेच कर्नाटकातील काही भागांची माहिती नमूद आहे. 1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेच्या आधारे या दस्तऐवजात मराठा व कुणबी हे एकच असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यावेळी मराठवाड्यात जवळपास 36% लोकसंख्या मराठा-कुणबी समाजाची होती, तर कुणबी समाजाची लोकसंख्या 46,10,778 इतकी नोंदली गेली होती. मराठा आरक्षणासाठी या गॅझेटचा ऐतिहासिक पुरावा म्हणून उल्लेख केला जातो. शासकीय नोंदींमधील माहितीवरून मराठा समाज मागास होता, असे दाखले मिळतात. सरकारने जारी केलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील या नोंदींचा आधार घेऊन पात्र व्यक्तींना मराठा, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी