नवी दिल्ली , 18 सप्टेंबर (हिं.स.)। भारतीय उच्चायोगाने गुरुवारी (१८ सप्टेंबर) रोजी सांगितले की, भारताने आपत्कालीन आर्थिक मदत म्हणून मालदीवच्या ५ कोटी अमेरिकी डॉलरच्या सरकारी बाँडची मुदत आणखी एक वर्षासाठी वाढवली आहे. भारतीय उच्चायोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले की, मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून या ट्रेझरी बिलच्या परतफेडीची अंतिम मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे.
निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, “भारत सरकार मार्च २०१९ पासून भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) माध्यमातून अशा अनेक ट्रेझरी बिल्सची सदस्यता मालदीवला देत आहे आणि ही बिल्स दरवर्षी व्याजमुक्त पद्धतीने पुढे रद्दबातल केली जात आहेत.”
निवेदनानुसार, “मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून SBI ने मालदीवच्या वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या ५ कोटी अमेरिकी डॉलरच्या सरकारी ट्रेझरी बिल्सची मुदत आणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे.” या ट्रेझरी बिल्सच्या परतफेडीची अंतिम तारीख १८ सप्टेंबर होती.
मालदीवचे अर्थमंत्री मूसा जमीर यांनी बुधवारी (१७ सप्टेंबर) भारताचे उच्चायुक्त जी. बालासुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव सुजा के. मेनन आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली. या बैठकीत मालदीव-भारत व्यापार संबंध अधिक बळकट करण्याच्या मार्गांवर चर्चा झाली.
मालदीवच्या वित्त मंत्रालयानुसार, ही मुदतवाढ भारताच्या सातत्यपूर्ण विश्वास आणि सहकार्याचे प्रतीक आहे, आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.वित्त मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, बुधवारी झालेल्या बैठकीत विकास प्रकल्प पोर्टफोलिओ बाबत चर्चा झाली, ज्यांचे वित्त पोषण भारत सरकारने लाईन्स ऑफ क्रेडिट अंतर्गत दिलेल्या कर्ज सहाय्याद्वारे केले जाणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
