जळगाव, 12 मार्च (हिं.स.) जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेत मोठे फसवणूक प्रकरण उघडकीस आले आहे. प्रत्यक्षात केळीची लागवड नसतानाही शेकडो शेतकऱ्यांनी हजारो हेक्टर क्षेत्रावर केळी दाखवून पीक विमा मिळवण्याचा डाव रचला होता, मात्र प्रशासनाच्या सॅटेलाइट तपासणीत हा डाव उधळला. या प्रकरणी प्रशासनाने संशयित सर्व शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने सगळीकडे खळबळ उडाली आहे.महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) मार्फत सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करण्यात आलेल्या पडताळणीत हा प्रकार उघड झाला.
जिल्ह्यात १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान ‘एमआरसॅक’ द्वारे करण्यात आलेल्या तांत्रिक पडताळणीत तब्बल ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस केळी विमा काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषी विभागाला प्राप्त अहवालानुसार, प्रत्यक्षात २८,४७५ हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड नव्हती. तरीही २७,४१९ शेतकऱ्यांनी त्या जागी लागवड असल्याचे दाखवून पीक विमा काढल्याचे निदर्शनास आले. त्याचबरोबर १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर चार ते पाच शेतकऱ्यांनी एकाच शेतजमिनीवर विमा काढल्याचा संशय आहे, ज्यात २९ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याप्रमाणे, केळी विम्यातून अंदाजे २५० कोटी रुपयांचा फसवणुकीचा डाव फसला आहे. केळी लागवड नसताना बोगस विमा काढणाऱ्या २७ हजार व दुसऱ्याचा शेतात विमा काढणाऱ्या २९ हजार, अशा ५५ हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाइलवर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ७ दिवसांच्या आत तालुका कृषी कार्यालयात समाधानकारक खुलासा न केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
या गैरप्रकारात काही सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील ४८ सीएससी केंद्रांवरून बोगस फॉर्म भरून देण्यात आल्याचा आरोप असून, या केंद्रचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये हा प्रकार प्रकर्षाने समोर आला असून यात चोपडा तालुका अव्वल क्रमांकावर असून, येथील तब्बल ७ हजार २४३ शेतकऱ्यांनी शेतात केळी नसतानाही विमा काढल्याचे उघड झाले आहे. या ठिकाणी ८ हजार ४१९ हेक्टरवर केळी नसताना केळी दाखवली आहे. त्याखालोखाल यावल तालुक्यात ५ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी तर रावेर, जळगाव, धरणगाव, मुक्ताईनगर आणि जामनेर या तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद प्रकरणे आढळून आली आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने शेतकऱ्यांना नोटिसा देऊन स्पष्टीकरण मागवले असून, योग्य कागदपत्रे सादर न केल्यास विमा रद्द करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जर हा घोटाळा वेळेत उघड झाला नसता, तर केंद्र व राज्य शासनाचे हप्त्यापोटी जाणारे १७९ कोटी आणि भरपाईचे मिळून सुमारे २५० कोटी रुपये लाटले गेले असते. मात्र, आता या बोगस ठरलेल्या ५५ हजार शेतकऱ्यांनी भरलेली ३७ कोटी रुपयांची विम्याची रक्कम राज्य शासनाने स्वतःकडे जप्त केली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर
