महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्यायाची परंपरा आणि सर्वसमावेशक विकासाचा विचार करता, दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेला शासन आदेश हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून, तो राज्याच्या शैक्षणिक व सामाजिक संरचनेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. या शासन आदेशामध्ये शिक्षक किंवा प्राध्यापक भरती किंवा शैक्षणिक पात्रतेचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराने शिक्षण घेतलेल्या विद्यापीठाच्या किंवा संस्थेच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी चौकट (NIRF) क्रमांकाचा विचार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, परदेशी विद्यापीठांच्या बाबतीत QS, THE आणि ARWU (Shanghai) या जागतिक क्रमवारीत ५०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना पहिल्या गटामध्ये ठेवण्याचा किंवा प्राधान्य देण्याचा निकष लागू करण्यात आलेला आहे. वरकरणी पाहता हा निर्णय गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा वाढविण्याच्या हेतूने घेतलेला वाटतो; मात्र वास्तवात तो सामाजिक विषमता वाढविणारा आणि वंचित घटकांना दुय्यम स्थान देणारा असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वास्तवाचा विचार केला असता, NIRF १०० च्या आत सातत्याने स्थान मिळवणारी सार्वजनिक विद्यापीठे म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठ ही प्रामुख्याने पुढे येतात. याचा सरळ अर्थ असा होतो की राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची व्याख्या केवळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठ या दोन विद्यापीठांपुरती मर्यादित केली जाते. परंतु हा दृष्टिकोन वास्तवापासून पूर्णतः दूर आहे. कारण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी, दलित आणि बहुजन समाजातून येतात, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत मर्यादित असते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठ सारख्या विद्यापीठांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे हे केवळ प्रवेश मिळवण्यापुरते मर्यादित नसून, ते आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक संघर्षांचे एक मोठे आव्हान असते.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती पाहिली असता, त्यांना दरमहा होणारा खर्च परवडणेही कठीण असते. पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी लागणारे भाडे, अन्न, प्रवास, शिक्षण शुल्क, पुस्तके आणि इतर आवश्यक खर्च यांचा एकत्रित विचार करता, हा खर्च हजारो रुपयांपर्यंत पोहोचतो. अशा परिस्थितीत गरीब, आदिवासी किंवा बहुजन कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी या शहरांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे हे जवळजवळ अशक्य ठरते. त्यामुळे शासन आदेशामध्ये नमूद केलेला निकष प्रत्यक्षात या विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर ढकलतो.

या शासन आदेशाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे परदेशी विद्यापीठांच्या संदर्भातील निकष. QS, THE आणि ARWU (Shanghai) या जागतिक क्रमवारीत ५०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणे ही गोष्ट केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थ्यांसाठीच शक्य आहे. परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा खर्च हा लाखो रुपयांमध्ये असतो. यामध्ये केवळ शिक्षण शुल्कच नव्हे, तर राहणीमानाचा खर्च, प्रवास, व्हिसा, विमा आणि इतर अनेक खर्चांचा समावेश असतो. त्यामुळे गरीब किंवा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी हा पर्याय व्यवहार्य नाही. अशा परिस्थितीत शासनाने हा निकष लावणे म्हणजे सामाजिक विषमता अधिकच वाढविण्याचा मार्ग मोकळा करणे होय.

याचबरोबर, या शासन आदेशातील सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे त्याचा कालबाह्य वापर. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी चौकट (NIRF) ही प्रणाली भारतात २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१६ पूर्वी पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या काळात या क्रमवारीचा कोणताही संबंध नव्हता. अशा विद्यार्थ्यांवर हा निकष लागू करणे म्हणजे त्यांच्या संधींवर अन्याय करणे होय. हा प्रकार न्याय आणि समानतेच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोध करणारा आहे. कोणताही नियम तो लागू होण्यापूर्वीच्या कालावधीवर लावणे हे प्रशासनिक दृष्ट्या चुकीचे मानले जाते, आणि येथेही तीच चूक स्पष्टपणे दिसून येते.

या निर्णयामुळे राज्यातील इतर विद्यापीठांचे अवमूल्यन होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक विद्यापीठे ही लाखो विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची प्रमुख साधने आहेत. या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येतात आणि अनेकदा उत्कृष्ट यश संपादन करतात. मात्र त्यांच्या विद्यापीठाचा NIRF क्रमांक कमी असल्यामुळे त्यांना कमी गुण दिले जातात. यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेचा योग्य सन्मान होत नाही आणि त्यांच्या संधी मर्यादित होतात.

यामुळे एक गंभीर सामाजिक परिणाम निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. “आपण ज्या विद्यापीठात शिकलो ते कमी दर्जाचे आहे” ही भावना त्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करते. शिक्षण ही आत्मविश्वास वाढविण्याची प्रक्रिया असताना, हा शासन आदेश उलट त्या प्रक्रियेला बाधा आणतो. विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी हा परिणाम अधिक तीव्र असतो.

याचबरोबर, या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये वर्गभेद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. एकीकडे उच्च क्रमांकाच्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणारा सधन वर्ग, तर दुसरीकडे स्थानिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणारा सर्वसामान्य वर्ग अशी विभागणी निर्माण होते. ही विभागणी केवळ शैक्षणिक नसून सामाजिक आणि मानसिक स्वरूपाचीही आहे. यामुळे समाजात दरी वाढते आणि समतेचा पाया कमकुवत होतो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, हा शासन आदेश केवळ एक शैक्षणिक धोरण नसून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना आव्हान देणारा निर्णय ठरतो. त्यामुळे याचा पुनर्विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि समता यांचा समतोल राखणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु सध्याचा निर्णय हा समतेपेक्षा असमतोल वाढविणारा ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

शिक्षण, समानता आणि संविधानिक मूल्यांवरील परिणाम

दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या शासन आदेशाच्या परिणामांचा विचार केवळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही; कारण या निर्णयाचा सर्वात थेट आणि दीर्घकालीन परिणाम शिक्षक किंवा प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर, शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर आणि समाजातील समतेच्या संकल्पनेवर होणार आहे. या आदेशानुसार उमेदवारांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यांकन करताना त्यांच्या शिक्षण घेतलेल्या विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी चौकट (NIRF) क्रमांकाचा आधार घेतला जात असल्यामुळे, शिक्षक किंवा प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतच असमानतेची बीजे पेरली जात आहेत.

शिक्षक किंवा प्राध्यापक हा केवळ ज्ञान देणारा घटक नसून तो समाज घडविण्याचा केंद्रबिंदू असतो. विविध सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीतून आलेले शिक्षक किंवा प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना व्यापक दृष्टिकोन देतात. परंतु जर शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्येच काही विशिष्ट विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना अधिक प्राधान्य दिले गेले, तर या प्रक्रियेतून येणारी विविधता कमी होईल. परिणामी, शिक्षण क्षेत्रात एकसुरीपणा निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांना विविध सामाजिक वास्तवांचा अनुभव घेण्याची संधी कमी मिळेल.

या शासन आदेशामुळे ग्रामीण आणि वंचित पार्श्वभूमीतील उमेदवारांना शिक्षक किंवा प्राध्यापक होण्याची संधी कमी मिळण्याची शक्यता आहे. कारण बहुसंख्य असे उमेदवार हे राज्यातील स्थानिक विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेले असतात. त्यांच्या विद्यापीठांचा NIRF क्रमांक कमी असल्यामुळे त्यांना गुणांकनात कमी स्थान दिले जाईल. यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेचा योग्य विचार न होता केवळ संस्थेच्या क्रमांकावरून त्यांचे मूल्यमापन केले जाईल. हा प्रकार केवळ अन्यायकारकच नाही, तर शिक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांनाही विरोध करणारा आहे.

संविधानाच्या दृष्टीने पाहिले असता, भारतातील प्रत्येक नागरिकाला समान संधी मिळण्याचा अधिकार आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना पुढे आणण्यासाठी अनेक विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु या शासन आदेशामुळे या घटकांना प्रत्यक्षात स्पर्धेबाहेर ढकलले जात आहे. शिक्षण हे सामाजिक उन्नतीचे सर्वात प्रभावी साधन मानले जाते; परंतु जर शिक्षणाच्या संधीच मर्यादित केल्या गेल्या, तर सामाजिक न्यायाची संकल्पना केवळ कागदावरच उरेल.

या निर्णयामुळे राज्यातील इतर विद्यापीठांच्या प्रतिमेवरही विपरीत परिणाम होतो. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील विद्यापीठे ही केवळ शिक्षण संस्था नसून त्या त्या भागातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची केंद्रे आहेत. या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अनेक अडचणींवर मात करून पुढे येतात. परंतु त्यांच्या विद्यापीठांचा क्रमांक कमी असल्यामुळे त्यांना कमी लेखले जाते. यामुळे या विद्यापीठांची प्रतिष्ठा कमी होते आणि त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो.

याचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे गुणवत्तावान विद्यार्थी आणि शिक्षक किंवा प्राध्यापक हे मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करतात. परिणामी, स्थानिक विद्यापीठे कमकुवत होतात. त्यांच्याकडे संसाधनांची कमतरता निर्माण होते आणि त्यांच्या विकासावर परिणाम होतो. ही प्रक्रिया पुढे जाऊन शिक्षणातील प्रादेशिक विषमता अधिक वाढवते. एकीकडे पुणे आणि मुंबईसारखी पिद्यापीठे, शहरे अधिक मजबूत होतात, तर दुसरीकडे इतर भाग मागे पडतात.

या धोरणाचा मानसिक परिणामही अत्यंत गंभीर आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात त्यांच्या शिक्षण संस्थेबद्दल न्यूनगंड निर्माण होतो. “आपण ज्या विद्यापीठात शिकलो ते कमी दर्जाचे आहे” ही भावना त्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करते. शिक्षण ही आत्मविश्वास वाढवणारी प्रक्रिया असताना, हा शासन आदेश उलट त्या प्रक्रियेला बाधा आणतो. विशेषतः आदिवासी, दलित आणि बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी हा परिणाम अधिक तीव्र असतो, कारण ते आधीच सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असतात.

याचबरोबर, या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये “गुणवत्ता” या संकल्पनेचा चुकीचा अर्थ लावला जातो. गुणवत्ता म्हणजे केवळ संस्थेचा क्रमांक नव्हे, तर विद्यार्थ्यांची मेहनत, त्यांचे कौशल्य, त्यांची विचारशक्ती आणि त्यांच्या अध्यापन क्षमतेचा एकत्रित परिणाम असतो. परंतु सध्याच्या धोरणामुळे गुणवत्ता ही केवळ क्रमांकापुरती मर्यादित केली जात आहे. हा दृष्टिकोन शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांनाच विरोध करणारा आहे.

२०१६ पूर्वी पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात ही समस्या अधिक गंभीर होते. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी चौकट (NIRF) ही प्रणाली त्या काळात अस्तित्वातच नव्हती. त्यामुळे त्या काळातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षणासाठी कोणतेही निर्णय घेताना या क्रमवारीचा विचार केलेला नव्हता. अशा विद्यार्थ्यांवर हा निकष लावणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करणे होय. हा निर्णय केवळ तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा नाही, तर नैतिकदृष्ट्याही अयोग्य आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता, हा शासन आदेश शिक्षणातील विषमता वाढविणारा, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा आणणारा आणि राज्यातील इतर विद्यापीठांचे अवमूल्यन करणारा ठरतो. त्यामुळे याचा पुनर्विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात कोणतेही धोरण राबविताना त्याचा सर्व घटकांवर होणारा परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे.

पर्याय, उपाय आणि समतोल शिक्षणव्यवस्थेची गरज

दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या शासन आदेशामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करता, केवळ टीका करून थांबणे पुरेसे नाही; तर त्यासाठी योग्य पर्याय आणि रचनात्मक उपाय सुचवणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्र हे केवळ ज्ञान देण्याचे माध्यम नसून ते सामाजिक परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात घेतलेले कोणतेही धोरणात्मक निर्णय हे सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि वास्तववादी असणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याच्या शासन आदेशामध्ये गुणवत्ता या संकल्पनेचा जो अरुंद अर्थ लावण्यात आला आहे, तो बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम, उमेदवारांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करताना त्यांच्या शिक्षण संस्थेच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी चौकट (NIRF) क्रमांकावर आधारित निकष लावण्याऐवजी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेवर आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, संशोधन क्षमता आणि सामाजिक बांधिलकी या घटकांचा विचार करून त्यांचे मूल्यमापन केले पाहिजे. केवळ संस्थेच्या क्रमांकावर आधारित मूल्यांकन केल्यास अनेक गुणवत्तावान उमेदवार संधीपासून वंचित राहतात.

दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे राज्यातील सर्व विद्यापीठांना समान संधी उपलब्ध करून देणे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यापीठ हे त्या त्या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे त्यांना आवश्यक निधी, संशोधन सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक किंवा प्राध्यापक उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. जर सर्व विद्यापीठांची गुणवत्ता सुधारली, तर विद्यार्थ्यांना केवळ काही मोजक्या विद्यापीठांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

तिसरे म्हणजे, ग्रामीण आणि वंचित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा आणि सवलती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदत, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि मार्गदर्शन केंद्रे उपलब्ध करून दिली गेली, तर काही प्रमाणात विषमता कमी होऊ शकते. परंतु दीर्घकालीन उपाय म्हणून शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

परदेशी विद्यापीठांच्या संदर्भातही शासनाने वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. QS, THE आणि ARWU सारख्या जागतिक क्रमवारीत ५०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणे हे सर्वांसाठी शक्य नाही. त्यामुळे या निकषाचा वापर केवळ अतिरिक्त गुणवत्तेचा घटक म्हणून करावा, तो अनिवार्य निकष म्हणून लावू नये. अन्यथा हा निकष केवळ सधन वर्गासाठीच फायदेशीर ठरेल.

२०१६ पूर्वी पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी चौकट (NIRF) ही प्रणाली त्या काळात अस्तित्वात नव्हती, त्यामुळे त्या काळातील विद्यार्थ्यांवर हा निकष लावणे अन्यायकारक आहे. अशा उमेदवारांसाठी त्यांच्या अनुभव, कार्यक्षमता आणि इतर गुणांवर आधारित मूल्यांकन प्रणाली तयार केली पाहिजे.

याचबरोबर, शिक्षण क्षेत्रात “गुणवत्ता” या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ स्वीकारणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता म्हणजे केवळ उच्च क्रमांकाच्या संस्थेत शिक्षण घेणे नव्हे, तर त्या शिक्षणाचा समाजावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा असतो. अनेकदा ग्रामीण भागातील विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी समाजात अधिक प्रभावी कामगिरी करतात. त्यामुळे त्यांच्या योगदानाचा योग्य सन्मान करणे आवश्यक आहे.

शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करताना सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सर्वसमावेशक विकास या तत्त्वांचा विचार करणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कोणतेही धोरण हे केवळ काही मोजक्या लोकांसाठी नव्हे, तर सर्व घटकांसाठी फायदेशीर असावे. अन्यथा अशा धोरणांमुळे समाजात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असते.

या संदर्भात, शिक्षक किंवा प्राध्यापक भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि न्याय्यता सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उमेदवारांची निवड करताना त्यांच्या वास्तविक गुणवत्तेचा विचार केला गेला पाहिजे. तसेच, विविध सामाजिक पार्श्वभूमीतील उमेदवारांना समान संधी मिळेल याची खात्री करणे गरजेचे आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात विविधता टिकून राहील आणि विद्यार्थ्यांना व्यापक दृष्टिकोन मिळेल.

शेवटी, शिक्षण हे समाजातील विषमता कमी करण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. परंतु जर शिक्षण व्यवस्थेमध्येच विषमता निर्माण केली गेली, तर समाजातील दरी अधिक वाढेल. त्यामुळे आज गरज आहे ती समतोल, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण धोरणाची. शासनाने घेतलेले निर्णय हे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊनच घ्यावेत.

११ फेब्रुवारी २०२६ चा शासन आदेश हा गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने घेतलेला असला, तरी त्याचे परिणाम विचारात घेतले असता तो सामाजिक विषमता वाढविणारा ठरतो. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा “गुणवत्ता” या नावाखाली आपण नकळतपणे समाजात असमानता वाढवत आहोत, आणि हे कोणत्याही प्रगत समाजासाठी योग्य नाही.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे, एम.ए, नेट-जेआरएफ, एम.फिल., पीएच.डी. पोस्ट-डॉक्टरेट (पीडीएफ), (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक)

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी