नवी दिल्ली, 01 ऑक्टोबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने आज, बुधवारी गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) 160 रुपये प्रति क्विंटलने वाढ केली आहे. नवीन एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

वैष्णव म्हणाले की, रबी हंगाम 2026-27 दरम्यान सरकार 297 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करणार असल्याचा अंदाज आहे. या खरेदीसाठी सरकार 84 हजार 263 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करणार आहे. रबी हंगामातील एमएसपी वाढवल्याने आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. एमएसपीबाबतचा निर्णय कृषिमूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींनुसार घेण्यात आला असून गहू, बार्ली (जव), हरभरा, मसूर, रेपसीड-मोहरी आणि सूर्यफूल या सहा प्रमुख रबी पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारची धोरणे अशी आहेत की, प्रत्येक पिकासाठी उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा शेतकऱ्यांना मिळावा.

डाळ उत्पादकतेसाठी 11,440 कोटींचे नवीन मिशन

भारत जगातील सर्वात मोठ्या डाळ उत्पादक व ग्राहक देशांपैकी एक असून, 2024 च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात डाळींसाठी स्वतंत्र मिशन सुरू करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. त्यानुसार 11.440 कोटींचा नवीन मिशन सुरू करण्यात येत आहे.

चांगल्या बियाण्यांद्वारे उत्पादनक्षमता वाढवणे. डाळ उत्पादन क्षेत्र 275 लाख हेक्टरवरून 310 लाख हेक्टरपर्यंत वाढवणे. पिक लागवड ते साठवणूकपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी मजबूत करणे

प्रति हेक्टर उत्पादन 881 किलोग्राम वरून 1130 किलोग्राम पर्यंत नेणे ही सर्व उद्दिष्टे असून यामागचा हेतून देशाला डाळीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवणे असा आहे.

आसाममध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममधील कालीआबर-नुमालिगढ राष्ट्रीय महामार्ग-715 च्या 86 किमी भागाचे चौपदरीकरण करण्यासही मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची एकूण 69.957 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.या प्रकल्पात काझीरंगा नॅशनल पार्कच्या परिसरातून जाणाऱ्या रस्त्यावर 34 किमी लांबीचा उंच पूल (एलिवेटेड वायाडक्ट) बांधण्यात येणार आहे.

‘बायोमेडिकल रिसर्च करिअर प्रोग्राम’ला हिरवी झेंडी

केंद्र सरकारने ‘बायोमेडिकल रिसर्च करिअर प्रोग्राम’ (तिसरा टप्पा) देखील मंजूर केला असून या योजनेसाठी 1500 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामागचा उद्देश वैद्यकीय व वैज्ञानिक संशोधनास चालना देणे हा आहे. वैष्णव म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मान्यता मिळालेल्या पहिल्या धोरणांमध्ये ‘बायो-ई3’ धोरणाचा समावेश होता, जो आयटी, सेमीकंडक्टर, एआय यांसारख्या क्षेत्रांप्रमाणेच बायोमेडिकल, बायोसायन्स आणि बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करतो.”

नवीन केंद्रीय विद्यालयांना मान्यता

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारने 57 नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. यापैकी 7 शाळा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रायोजित असतील तर उर्वरित राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सुरू केल्या जातील. सध्या देशभरात 1288 केंद्रीय विद्यालये कार्यरत आहेत.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव