अमरावती, 1 ऑक्टोबर (हिं.स.)। अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मंगळवारी झालेल्या आमसभेत जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा प्रस्ताव पारित केला. दुसरीकडे, जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नजरअंदाज पैसेवारी अहवालात जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ५६ दर्शविली आहे. या परस्परविरोधी स्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या दुष्काळसदृश उपाययोजनांच्या अपेक्षा धुसर झाल्या असून, ते पुन्हा चिंतातूर झाले आहेत.सध्या ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सर्वत्र होत असताना, प्रशासनाकडून पैसेवारी ५० च्या आत येण्याची अपेक्षा होती. अनेक भागांमध्ये शेती खरडून गेली असून पिकांचे मोठे नुकसान झाले असतानाही प्रशासनाने ५६ ही पैसेवारी कोणत्या आधारावर घोषित केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही नजरअंदाज पैसेवारी असून, तीन महिन्यांनी अंतिम पैसेवारी घोषित केली जाईल.

तेव्हा तरी प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ आकडेवारी जाहीर करावी, अशी तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत.जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी पैसेवारीचे आकडे घोषित केले. त्यापूर्वी कृषी सेवक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या संयुक्त पथकाने प्रत्यक्ष शेतीपिकांची पाहणी करून आपापल्या तालुक्यांचे आकडे महसूल उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांच्याकडे पाठवले होते. त्यांच्या कार्यालयाने सर्व तालुक्यांची आकडेवारी एकत्र करून सरासरी ५६ हा आकडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला, त्यानंतर तो सार्वजनिक करण्यात आला.शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (एडीसीसी) आमसभा मंगळवारी येथील सांस्कृतिक भवनात पार पडली.

माजी मंत्री तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत संचालक सुरेखाताई ठाकरे यांनी सद्यस्थिती पाहता जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आमसभेने तो आवाजी मतदानाने पारित केला असून, लवकरच शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.या सभेत विरोधी संचालकांच्या मान्यतेअभावी अडकलेले इतर सर्व विषयही आमसभेने मंजूर केले. यामध्ये सायबर हल्ला रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या सर्व मुद्द्यांची मांडणी उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे आणि सीईओ राजेंद्र बकाल यांनी केली होती.सभेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी यांचा परंपरागत सामना रंगेल, असे भाकीत यापूर्वी वर्तवण्यात आले होते. परंतु, माजी अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाचे संचालक अनुपस्थित राहिल्याने तसे काही घडले नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी