रायगड, 1 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गाजवण्यात आलेली राज्य शासनाची “लाडकी बहिण योजना” लोकप्रिय ठरली होती. मात्र आता या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर शासकीय व निमशासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाने कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

लाडकी बहिण योजनेसाठी शासनाने सुरुवातीला ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. योजनेचा लाभ वार्षिक अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या महिलांनाच देण्याची अट होती. तसेच शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांना लाभ घेता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश होता. मात्र आदेश धुडकावून राज्यभरातील सुमारे आठ हजार शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी हा लाभ घेतल्याचे आढळले.

याबाबत वित्त विभागाने कठोर भूमिका घेत सुमारे १५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. वेतनातून टप्प्याटप्प्याने कपात करावी की एकदाच रक्कम वसूल करावी, याबाबत सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग चर्चा करत आहेत. तसेच महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे.

या यादीत सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचाही समावेश असल्याने त्यांच्याकडूनही रक्कम वसुली होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडे सुपूर्द केली आहे. या सर्व प्रकरणाला गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, “शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई टाळता येणार नाही.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके