आरबीआयने २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के वर्तवला
- सीपीआय-आधारित महागाई दर २.६% राहण्याचा अंदाज मुंबई, 1 ऑक्टोबर (हिं.स.)। रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.८% पर्यंत वाढवला आहे.तसेच, सामान्यपेक्षा चांगला पाऊस आणि जीएसटी
RBI Governor Mr Malhotra


- सीपीआय-आधारित महागाई दर २.६% राहण्याचा अंदाज

मुंबई, 1 ऑक्टोबर (हिं.स.)। रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.८% पर्यंत वाढवला आहे.तसेच, सामान्यपेक्षा चांगला पाऊस आणि जीएसटी दरांचे तर्कसंगतीकरण यावर आधारित, त्यांनी महागाईचा अंदाज २.६% पर्यंत कमी केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी द्वैमासिक चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) च्या तीन दिवसांच्या आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला. मल्होत्रा ​​म्हणाले की, वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत, देशांतर्गत आघाडीवरील महत्त्वपूर्ण घडामोडींमुळे भारतातील वाढ-महागाईच्या लँडस्केपवरील दृष्टिकोन बदलला आहे.

ते म्हणाले, चांगल्या पावसाळ्यामुळे, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या आर्थिक वाढीमध्ये सुधारणा झाली आणि अर्थव्यवस्थेची एकूण कामगिरी मजबूत राहिली. किरकोळ महागाईतही लक्षणीय घट झाली. संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, सहा सदस्यीय एमपीसीने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारित करून ६.८ टक्के केला आहे.

यामध्ये दुसऱ्या तिमाहीत ७.० टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.४ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.२ टक्के विकास दर समाविष्ट आहे. २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ६.४ टक्के असा अंदाज आहे.ऑगस्टच्या चलनविषयक आढावा बैठकीत, मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वाढ ६.५ टक्के आणि चलनवाढ ३.१ टक्के असा अंदाज लावला होता.

ते म्हणाले, २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाई दर आता २.६ टक्के असा अंदाज आहे.दुसऱ्या तिमाहीत तो १.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत १.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तो ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांचे तर्कसंगतीकरण केल्याने महागाईवर मध्यम परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वापर आणि विकासालाही चालना मिळेल. तथापि, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर यांनी नमूद केले.ते म्हणाले की, २०२५-२६ दरम्यान आतापर्यंत चलनवाढीची परिस्थिती अनुकूल राहिली आहे आणि प्रत्यक्ष निकाल अपेक्षेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी राहिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande