अलीकडे म्हणजेच ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर न्यायालयाच्या आवारात एका व्यक्तीने बूट फेकल्याची घटना घडली. ही घटना केवळ न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचा आघात नाही, तर ती भारतीय समाजाच्या खोलवर रुजलेल्या एका अदृश्य पण जिवंत वास्तवाची म्हणजेच जातीवादाच्या अजूनही न संपलेल्या प्रवृत्तीची तीव्र जाणीव करून देते. ज्या न्यायसंस्थेचा कारभार समता, न्याय आणि संविधानाच्या मूल्यांवर आधारित आहे, त्याच संस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या एका अनुसूचित जातीतील न्यायमूर्तीवर हल्ला होतो, हे केवळ व्यक्तीवरील आक्रमण नसून, तो आपल्या सामाजिक मनोवृत्तीतील असहिष्णुतेचा आणि जातीद्वेषाचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. भारतामध्ये जातीवाद कायद्याने संपला असे आपण मानतो. पण प्रत्यक्षात तो समाजाच्या प्रत्येक थरात, प्रत्येक क्षेत्रात आणि प्रत्येक मनोवृत्तीत विविध स्वरूपात जिवंत आहे. ज्या समाजाने हजारो वर्षे एका गटाला ‘उच्च’ आणि दुसऱ्याला ‘नीच’ ठरवून सामाजिक व आर्थिक अन्यायाची रचना निर्माण केली, त्या समाजाचे मानसिक पुनर्निर्माण केवळ संविधानाच्या कलमांमुळे शक्य होणार नाही, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सांगितले होते. “जात हा फक्त सामाजिक अन्यायाचा प्रश्न नाही, तो मनुष्याच्या आत्म्याच्या गुलामीचा प्रश्न आहे,” असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानाचा अर्थ आजच्या काळातही तितकाच लागू पडतो.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्धचा रोष नसून, तो त्या व्यक्तीच्या सामाजिक ओळखीवर आधारित द्वेषातून प्रेरित आहे. ज्यांना न्यायमूर्तीच्या निर्णयांशी असहमती आहे, त्यांनी आपले मत कायदेशीर मार्गाने मांडण्याऐवजी हिंसेचा मार्ग स्वीकारला, याचा अर्थ लोकशाहीच्या मूल्यांवरील विश्वास कमी होत चालला आहे. पण याहून धोकादायक गोष्ट म्हणजे, या घटनेला काही लोकांनी धैर्याचे कृत्य म्हणून गौरवले. यामागे असलेली विचारसरणी ही त्या जातीय अभिमानातून आणि अपमानातून निर्माण झालेली आहे, जी अजूनही आपल्या समाजाच्या रक्तात मिसळलेली आहे. भारताचे संविधान समानतेचा पाया रचते, पण समाजातील विचारसरणी आजही विषमतेवर उभी आहे. डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट चेतावणी दिली होती की “राजकीय समानता आणि सामाजिक असमानता या दोन्ही एकत्र राहू शकत नाहीत. जर सामाजिक विषमता संपवली नाही, तर राजकीय स्वातंत्र्य टिकणार नाही.” आजच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या वाक्याचे भयंकर वास्तव दिसते. सर्वोच्च न्यायालयातील एका दलित सरन्यायाधीशावर हल्ला होणे म्हणजे केवळ संविधानिक मूल्यांचा अपमान नाही, तर तो भारताच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रवासावर प्रश्नचिन्ह आहे.

भारतीय समाजात जातीवादाचा आविष्कार फक्त खेड्यापाड्यांतील अस्पृश्यतेपुरता मर्यादित नाही. तो आजच्या शहरांमध्ये, शिक्षणसंस्थांमध्ये, नोकरीत, राजकारणात आणि अगदी न्यायसंस्थेतही काही प्रमाणात शिरला आहे. सामाजिक माध्यमांवर, वृत्तवाहिन्यांवर, राजकीय सभांमध्ये जेव्हा एखाद्या विशिष्ट जातीतील व्यक्तीबद्दल द्वेषयुक्त भाषा वापरली जाते, तेव्हा ते केवळ अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसते तर ते सामाजिक मानसिकतेचे उघड दर्शन असते. आजही भारतात ‘कोणाचा जन्म कुठे झाला’ हे अनेकदा ‘तो किती समर्थ आहे’ यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे मानले जाते. यालाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जातीय गुलामी’ असे संबोधले होते. जात हा केवळ सामाजिक विभाग नाही, तो एक मानसिक चौकट आहे. ही चौकट माणसाला माणसाशी समानतेने वागू देत नाही. म्हणूनच आंबेडकर म्हणतात की “जात हा सामाजिक विषाचा कप आहे.” त्यांनी समाजाला या विषातून मुक्त करण्यासाठी शिक्षण, संघटना आणि संघर्ष या त्रिसूत्रीचा आग्रह धरला. पण दुर्दैवाने, आजही भारतीय समाजाच्या मोठ्या भागात शिक्षण असूनही विचारात समानतेचा प्रकाश पोहोचलेला नाही. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेले संविधान केवळ राजकीय दस्तऐवज नाही, तर ते सामाजिक क्रांतीचे साधन आहे. परंतु, जेव्हा समाज त्या मूल्यांना आत्मसात करत नाही, तेव्हा अशा घटना घडतात.

जातीय असमानतेचे बीज इतके खोलवर पेरले गेले आहे की, ते सामाजिक प्रतिष्ठेच्या प्रत्येक स्तरात अंकुरलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात, संसदेत, प्रशासकीय सेवेतील पदांवर दलित व मागासवर्गीय प्रतिनिधित्व वाढले असले तरी, त्यांच्या निर्णयांना आणि व्यक्तिमत्त्वांना अनेकदा “कोटा जज”, “रिझर्व्ह्ड ऑफिसर” अशा शब्दांनी कमी लेखले जाते. ही मानसिकता हाच खरा जातीयवाद आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले, विशेषतः दलित अत्याचार प्रकरणे, आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या संदर्भातील अनेक खटले त्यांनी निपटवले तरी त्यांच्या जातीच्या आधारावर त्यांना लक्ष्य करणे म्हणजे संविधानाच्या आत्म्यावरच वार करणे होय.

या घटनेनंतर अनेक सामाजिक संस्थांनी, बुद्धिजीवींनी आणि विधी क्षेत्रातील तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली की, हा प्रकार देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करू शकतो. कारण न्यायालय हे ते ठिकाण आहे, जिथे दुर्बलांचा आवाज ऐकला जातो, आणि अन्यायावर न्याय दिला जातो. जर त्या संस्थेतील प्रमुख व्यक्तीवरच सामाजिक पूर्वग्रहातून हल्ला झाला, तर तो लोकशाहीच्या आत्म्याला हादरा देतो. समाजशास्त्रज्ञ एम.एन. श्रीनिवास यांनी ‘प्रभावी जात सिद्धांत/संकल्पना’ मांडताना म्हटले होते की, ज्या जातींना सामाजिक व आर्थिक सत्ता प्राप्त आहे, त्या जातींना इतरांच्या उन्नतीचा धोका वाटतो आणि त्या प्रतिकाराच्या रूपात हिंसक वर्तन करतात. हा सिद्धांत या घटनेवर अचूक लागू पडतो. माध्यमांमध्येही या घटनेबद्दल दुहेरी दृष्टिकोन दिसून आला. काही वृत्तवाहिन्यांनी या घटनेला “कोर्टरूम अनागोंदी” म्हणून दाखवले, तर काहींनी “दलित सरन्यायाधीशांवर हल्ला” असे हेडलाईन दिले. या शब्दांमधील फरक केवळ भाषेचा नाही, तर दृष्टीकोनाचा आहे. एकीकडे न्यायालयीन शिस्तभंगाचे चित्र उभे केले जाते, तर दुसरीकडे जातीवर आधारित सामाजिक हिंसेचा संदेश दडपला जातो. यामुळे वाचक आणि नागरिक यांच्यात वास्तवाची विकृत समज निर्माण होते. माध्यमांची जबाबदारी फक्त बातमी देण्यापुरती नाही, तर समाजातील असमानतेला ओळखून तिच्या विरोधात जनमत घडवण्याची आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “संविधान कितीही चांगले असले तरी, ते चालवणारे जर चांगले नसतील तर ते निष्फळ ठरेल.” आज आपण त्या अवस्थेत आहोत, जिथे कायदे, कलमे आणि धोरणे समतेसाठी तयार आहेत, पण मनुष्याचे मन अजूनही जुन्या विषमतेने भारलेले आहे. शिक्षित समाजातही जात हे अजूनही विवाह, निवडणुका, नियुक्त्या आणि सामाजिक संबंध यांच्यावर परिणाम करते. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जातीचे उच्चाटन’ या ग्रंथात स्पष्टपणे म्हटले आहे की “जात नष्ट केल्याशिवाय खरा लोकशाही समाज निर्माण होऊ शकत नाही.” या घटनेतून समाजासाठी एक गंभीर संदेश दडलेला आहे. आपण अजूनही त्या मानसिक गुलामगिरीतून पूर्ण मुक्त झालो नाही. संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा अर्थ केवळ कागदावर टिकवून ठेवणे नव्हे, तर तो आचरणात आणणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या समाजाचे स्वप्न पाहिले, त्या समाजात कोणत्याही व्यक्तीचा सन्मान किंवा अपमान त्याच्या जातीवर अवलंबून नसावा. आज जर सर्वोच्च न्यायालयातील एक दलित सरन्यायाधीश स्वतः जातीय द्वेषाचा बळी ठरू शकतो, तर सामान्य माणसाची स्थिती आपण ओळखू शकतो. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांनी जातीय भेदभावविरोधी शिक्षणावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. फक्त कायदे करून किंवा आरक्षण देऊन जातीय विषमता संपणार नाही, जोपर्यंत सामाजिक दृष्टिकोन बदलत नाही. संविधानाचा आत्मा म्हणजे समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य होय. या तिन्ही मूल्यांना जोपासण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘बंधुता’ या संकल्पनेवर विशेष भर दिला, कारण त्यांच्या मते बंधुता हीच सामाजिक एकतेची गुरुकिल्ली आहे. पण आज समाज धर्म, जात, भाषा आणि प्रांत यांच्या आधारावर तुटत चालला आहे. या सर्वाच्या पलीकडे जाऊन आपण विचार केला पाहिजे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलेले संविधान केवळ शासन करण्याचे साधन नाही, तर ते सामाजिक नवजागृतीचे घोषणापत्र आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यासारख्या घटना या नवजागृतीच्या मार्गातील आव्हाने आहेत. त्या आपल्याला विचार करायला भाग पाडतात की, आपण खरंच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा जपतो आहोत का, की फक्त त्यांच्या प्रतिमांवर पुष्पहार अर्पण करून समाजात विषमता टिकवतो आहोत?

जातीयतेविरुद्ध संघर्ष हा केवळ दलितांचा नव्हे, तर संपूर्ण मानवतेचा संघर्ष आहे. कारण जात हा केवळ एका समूहाचा प्रश्न नाही, तर तो समाजाच्या मानवी संवेदनेवरचा आघात आहे. जोपर्यंत आपण जातीच्या ओळखीपलीकडे जाऊन माणसाला माणूस म्हणून स्वीकारत नाही, तोपर्यंत भारताचा सामाजिक विकास अपूर्ण राहील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते की भारत म्हणजे “घटनात्मक नैतिकते” वर उभा असलेला समाज होय. म्हणजेच कायद्यापेक्षा नीतिमूल्यांना महत्त्व देणारा समाज होय. त्या दृष्टीने पाहता, ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची घटना ही केवळ न्यायालयातील असभ्य कृती नाही, तर ती संविधानिक नीतिमत्तेवरच प्रश्नचिन्ह आहे. म्हणून या घटनेतून शिकण्यासारखे म्हणजे, जातीवाद हा फक्त सामाजिक अवशेष नाही, तर तो आजही सक्रिय आणि धोकादायक वास्तव आहे. आणि जोपर्यंत आपण त्याचा सामना शिक्षण, संवेदना आणि कायद्याच्या माध्यमातून करत नाही, तोपर्यंत तो पुन्हा पुन्हा नव्या रूपात समोर येत राहील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, “मनुष्याच्या विचारात क्रांती घडविणे हेच खरे परिवर्तन होय.” ही विचारक्रांती प्रत्येक भारतीयाच्या मनात रुजली, तरच आपण खरंच म्हणू शकतो की “भारतामध्ये जातीवाद आता इतिहास झाला.” पण सध्याच्या वास्तवात मात्र भारतात जातीवाद अजूनही जिवंत आहे आणि त्याच्याशी झुंज देणे ही प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाची जबाबदारी आहे.

- ॲड. सुनिल बगाटे, (विधिज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ) - ९५०३३५६६३८, dhirajbagate@gmail.comडॉ. राजेंद्र बगाटे, (समाजशास्त्राचे अभ्यासक) - ९९६०१०३५८२, bagate.rajendra5@gmail.com

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी