रत्नागिरी, 12 ऑक्टोबर, (हिं. स.) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला राज्यघटना दिली. त्यानुसार आपण काम करतो, त्यामुळे आपला देश एकसंघ आहे, प्रगतिपथावर आहे. शेजारी देशांमधील परिस्थिती पाहिली, की हा फरक लक्षात येतो. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही नसेल, तर राजकीय लोकशाहीचा उपयोग होत नाही, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते. न्याय पक्षकाराच्या, शेवटच्या घटकाच्या दारात पोहोचला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने मंडणगडचे न्यायालय महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटले आहे.

मंडणगडच्या दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाचे उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशाला राज्यघटना दिली, त्यांचे आंबडवे हे मूळ गाव ज्या मंडणगड तालुक्यात आहे, तेथेच न्यायालयाची इमारत नाही, हा मुद्दा २०२२मध्ये महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने उपस्थित केला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच मंजुरी दिली. आठ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्याचे भूमिपूजन झाले. तेव्हा मी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होतो आणि फडणवीस‌ उपमुख्यमंत्री होते. आज त्या इमारतीचे उद्घाटन करणे मी गौरवाचे समजतो. २२ वर्षांत अनेक उद्घाटने केली असली, तरी कोल्हापूर सर्किट बेंच आणि आजच्या इमारतीचे उद्घाटन या माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोष्टी आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

नव्या न्यायालयाची ही इमारत सर्व सोयींनी युक्त आहे. यामुळे शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय कमी खर्चात आणि कमी वेळात पोहोचेल आणि बाबासाहेबांचे समानतेचे स्वप्न साकार होईल, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. न्यायपालिका, प्रशासन आणि कायदेमंडळ यांनी एकत्रित काम करण्यात काही गैर नाही. ते एकत्र आले, तरच सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकतो. महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मागे असल्याची टीका काही जण करतात; पण नाशिक, नागपूर, कोल्हापूरसह आता उभारलेली मंडणगडची इमारत पाहिली, तर असे लक्षात येईल, की देशाच्या कोणत्याही तालुक्यात‌ अशी इमारत नाही, असे सांगून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महाराष्ट्र शासनाचे कौतुक केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा सर्वांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. न्यायालयीन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रवास २०१४पासून गवई साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांचे महाराष्ट्राकडे लक्ष आहे. २०१४ पासून १५० न्यायालयीन इमारतींना मंजुरी देण्यात आली आहे. आंबडवे येथे डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक उभारले जाणार असून, त्याचा आराखडा तयार झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मंडणगडच्या न्यायालयामुळे न्यायदानाची गतिशील व्यवस्था तयार झाली. लोकांचा प्रवास वाचेल. प्रलंबित खटले वेगाने निकाली निघतील. न्यायिक इतिहासात न्या. गवई यांचे नाव कोरले जाईल. कारण प्रत्येक बाबतीतील उणिवा भरून काढण्याचे काम त्यांनी केले. न्यायदानाचा वेग वाढण्यासाठी सरकार सूचनांचा विचार करील, असेही त्यांनी सांगितले.

हा गौरवशाली दिवस असल्याची भावना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी सर्वसामान्यांसाठी न्यायाला महत्त्व दिले असून, देशाच्या प्रगतीत हे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले.

न्यायपालिकेचे नेतृत्व आणि सरकारची इच्छाशक्ती एकत्र आली की न्याय सर्वांपर्यंत पोहोचतो, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मंदिरे उभारण्याबरोबरच‌ न्यायमंदिरे उभारणेही पुण्याचे काम आहे. न्याय शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत प्रकल्पांबाबत‌ काटकसर केली जात नाही. लगेच मंजुरी दिली जाते, असेही शिंदे म्हणाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा असलेले देशातील एकमेव न्यायालय असल्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी बांधकाम कामगारांचाही प्रातिनिधिक सत्कार करण्यात आला. या न्यायालयात प्रथम न्यायदानाचा मान न्या. अमृता जोशी यांना मिळाला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी