रत्नागिरी, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.)।मंडणगड येथे झालेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीमधून समाजाच्या शेवटच्या नागरिकाला कमीत कमी वेळेत कमीत कमी खर्चात न्याय मिळेल, या दृष्टीने आपण सर्वजण प्रयत्नशील रहाल. जेणेकरुन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक आणि आर्थिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली.

मंडणगड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, पालक न्यायाधीश न्यायमूर्ती माधव जामदार, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद जाधव, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) अमृता जोशी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल सावंत, सदस्य संग्राम देसाई, वकील संघाचे अध्यक्ष मिलींद लोखंडे, आमदार किरण सामंत, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आदी उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते कळ दाबून न्यायालय इमारत प्रांगणातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे तसेच म्युरलचे अनावरण करण्यात आले. यानंतर कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. न्यायदान कक्षाचे फित कापून उद्घाटन करण्यात आले. दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती जोशी यांना आसनावर विराजमान करण्यात आले. येथील ग्रंथालयाचेही उद्घाटन आणि पाहणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली.

यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलच्या प्रांगणात झालेल्या समारंभात मार्गदर्शन करताना सरन्यायाधीश श्री. गवई म्हणाले, आजचा महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक क्षण आहे. न्यायमूर्ती म्हणून मला २२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोल्हापूर खंडपीठाचे उद्घाटन आणि आजच्या मंडणगड न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन हे दोन्ही कार्यक्रम माझ्या २२ वर्षाच्या सेवेमधील महत्त्वाचे आहेत. अतिशय कमी वेळेत मंडणगड येथे न्यायालय सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. मंडणगड न्यायालयाच्या भूमिपूजनाला आम्ही दोघे उपस्थित होतो आणि आजच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमालाही आम्ही दोघे उपस्थित आहोत. हा गौरवाचा क्षण आहे. महाराष्ट्र शासन विशेषत: विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मी आभार मानतो, त्यांनी मला या इमारतीच्या उद्घाटनाची संधी दिली.

अवघ्या 20 दिवसात कोल्हापूर येथील जुन्या इमारतीचा कायापालट करुन खंडपीठ सुरु केले. नाशिक, नागपूर, मंडणगड येथील इमारती पहा. विविध तालुक्यातील न्यायालयांच्या इमारती, माझ्या दर्यापूर तालुक्यातील इमारत पहा. मी अभिमानाने सांगू शकतो, देशातील कुठल्याही तालुक्यामध्ये या स्तरीची न्यायालये असणार नाहीत. एवढ्या सुंदर इमारती देशातल्या कुठल्याही तालुक्यात असणार नाहीत. एवढ्या सुंदर इमारती महाराष्ट्र शासनाने उभ्या केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी सरन्यायाधीश गवई आणि मी या न्यायालयाचे भूमिपूजन केले. दोन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिशय सुंदर इमारत उभी केली आहे. कोल्हापूरचे खंडपीठ झाले, सरन्यायाधीश गवईंच्या नेतृत्वात आणि सल्ल्याने हा प्रवास 2014 पासून सुरु झाला. न्यायालय आणि राज्य शासन यामध्ये दुवा म्हणून ते लक्ष देत आहेत. सातत्याने त्यांचे लक्ष राहीले होते. 2014 ते 2025 पर्यंत जवळपास दीडशे न्यायालये आणि इमारतींना मान्यता दिली आणि त्याचे काम सुरु केले. त्यातील अनेक इमारती पूर्ण केल्या आहेत. याचे श्रेय सरन्यायाधीश गवई यांना जाते. सातत्याने राज्य शासना बरोबर संवाद करुन आणि त्यातील अडचणी दूर करुन आमच्याकडून या सगळ्या गोष्टी करवून घेतल्या. मी वकील असल्यामुळे उपमुख्यमंत्री असताना विधी व न्याय हा विभाग माझ्याकडे मागून घेतला होता. उपमुख्यमंत्री शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना 29 वेगवेगळ्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधांना मान्यता दिली.

चिपळूण न्यायालय इमारतीची केलेली मागणी तत्काळ मंजूर करु. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबडवे येथील स्मारकाच्या आराखड्याला वेग देण्याचे काम करु, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मंडणगडचे न्यायालय हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. या न्यायालयामुळे चार-साडेचार लाख लोकांना हे न्यायालय मध्यवर्ती ठिकाण असणार आहे. यामुळे लोकांचा प्रवास, पैसा वाचणार आहे. ही केवळ इमारत नसून, लोकांकरिता न्यायदानाची एक गतीशील व्यवस्था तयार झाली आहे. याचे शंभर टक्के श्रेय सरन्यायाधीश गवई यांचे आहे. प्रलंबित खटले वेगांनी निकाली निघतील. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला सुंदर संविधान दिले आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला संधीची समानता देखील आहे आणि प्रत्येकाला न्याय देखील आहे. राज्य शासन म्हणून ही जबाबदारी चांगल्या पध्दतीने पार पाडू, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, वंचिताना न्याय देण्यासाठी महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्य वेचले, त्यांचा पुर्णाकृती पुतळा या न्यायालयात आहे. न्यायाचे हे मंदिर आहे, घटनेचे मंदिर आहे. याची जाणीव हा पुतळा करुन देईल. या इमारतीचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन देखील सरन्यायाधीशांच्या हस्ते झाले. यातून शासन विशेषत: सार्वजनिक बांधकाम विभाग सक्षम असल्याचे दाखवून दिले आहे. समाजातील शेवटच्या घटकातील माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संकल्पना होती. आज या इमारतीसाठी काम करणाऱ्या कामगांराचा सरन्यायाधीशांच्या हस्ते सत्कार करुन ती पूर्ण झाली आहे. न्याय गावा, गावांमध्ये मिळाला पाहिजे ही दूरदृष्टी सरन्यायाधीशांची आहे. सर्व सामान्यांमधले असामान्य कर्तृत्ववान व्यक्तीमत्त्व आणि भारतीय न्याय व्यवस्थेचे ते भूषण आहेत. समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय पोहचविण्याचे काम न्यायालय करत असतं. म्हणून न्यायालयांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये आम्ही काटकसर करत नाही. या मंदिरातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळून खटले लवकर निकाली निघतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर