'मत चोरी' संदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर (हिं.स.) : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अपारदर्शकतेचे आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कथित ''मत चोरी'' प्रकरणाची चौकशी कर
सर्वोच्च न्यायालय लोगो


नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर (हिं.स.) : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अपारदर्शकतेचे आरोप केले होते. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कथित 'मत चोरी' प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा विषय निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण आयोगासमोर मांडावे.

राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक निवडणुकीत अपारदर्शकतेचा आरोप केला होता. त्यांनी बेंगळुरू सेंट्रलसह काही मतदारसंघांमध्ये कथितपणे 'मतांची चोरी' झाल्याचा आरोप केला होता. याच प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती.या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक गठीत करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी.मात्र, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळत स्पष्ट केले की निवडणूक प्रक्रिया व त्यातील त्रुटींचा तपास करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे आणि त्याच्याकडे हे प्रकरण सोपवले जावे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले की, आम्ही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकले. ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपात दाखल करण्यात आली आहे, पण आम्ही अशा प्रकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण थेट निवडणूक आयोगाकडे घालावे.याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करत असलेले वकील रोहित पांडे यांनी न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे यासंबंधी तक्रार केली होती, पण काहीही कारवाई झाली नाही. तरीही, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.

राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेऊन कर्नाटक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवस्था झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सत्ताधाऱ्यावर कथितपणे 'मत चोरी' केल्याचा थेट आरोप केला होता.राहुल गांधींच्या या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी प्रतिक्रिया देताना त्यांना सात दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आयोगाचे म्हणणे होते की, जर त्यांनी तसे केले नाही, तर त्यांच्या आरोपांना निराधार मानले जाईल.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande