लातूर : शेतकऱ्यांना आपली जमीन शासनास विक्री करण्याची संधी
लातूर, 15 ऑक्टोबर (हिं.स.) : शेत जमीन विक्री करण्यास इच्छुक महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 14 ऑगस्ट, 2018 नुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील भूमिहीन व दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू
लातूर : शेतकऱ्यांना आपली जमीन शासनास विक्री करण्याची संधी


लातूर, 15 ऑक्टोबर (हिं.स.) : शेत जमीन विक्री करण्यास इच्छुक महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 14 ऑगस्ट, 2018 नुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील भूमिहीन व दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा 2 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करावयाची आहे. तरी जे शेतकरी आपली जमीन शासनास शासकीय (रेडीरेकनर) दराने विकण्यास तयार आहेत, अशा शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, दुसरा मजला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शिवनेरी गेट समोर जुनी डालडा फॅक्टरी कंपाऊंड, लातूर यांच्याकडे सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यादवराव गायकवाड यांनी केले आहे.

जे शेतकरी शासनास जमीन विकण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्याकडे किमाना 2 एकर बागायती अथवा 4 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. कमाल जमीनीची अट नाही. ही जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच जमीनबाबत कोणत्याही न्यायालयात प्रकरण अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अपील प्रकरण चालू नसावे. जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे व जमीन रस्त्यालगत आहे की, आतमध्ये आहे. आतमध्ये असल्यास जमीनकडे जाण्यास रस्ता अर्जात नमूद करावा. जे शेतकरी त्यांची जमीन शासकीय दराने म्हणजेच जिरायती रुपये 5 लाख व बागायती जमीन रुपये 8 लाख कमाल दर प्रति एकर दराने विकण्यास तयार आहेत त्यांची शेतजमीन शासन खरेदी केली जाईल.

एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास त्या सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे आवश्यक आहे. जी जमीन खरेदी करावयाची आहे, ती खरेदी करण्यापूर्वी मोजणी करुनच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यास अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध झालेली आहे, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

तरी लातूर जिल्ह्यातील इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी अटी व शर्तीनुसार परिपूर्ण माहितीसह अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, दुसरा मजला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शिवनेरी गेट समोर जुनी डालडा फॅक्टरी कंपाऊंड, लातूर यांचेकडे सादर करावेत. अर्ज केला म्हणजे जमीन विक्री करावीच लागेल असे नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नाही. तसेच अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक नाही, असे श्री. गायकवाड यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis


 rajesh pande