नाशिक, 17 ऑक्टोबर (हिं.स.) : मुख्यमंत्र्यांनी नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले मदत पॅकेज हे केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव आणि शब्दांचा खेळ असल्याचा आरोप करत नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने काल राज्य सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला.

पारी दीड वाजता कार्यालयाच्या जिल्हाधिकारी प्रवेशद्वारासमोर शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत सरकारचा जीआर पत्र फाडून निषेध व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे हे पॅकेज असल्याची टीका करत, त्यांनी मदतीच्या रकमेतील आकडेमोडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन तात्या बोराडे म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज हे वास्तवापासून दूर आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत मिळत असून, सरकारने केवळ आकडे मांडून जनतेची दिशाभूल केली आहे.'

या निषेध आंदोलनात संघटनेने काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति एकर मदत जाहीर करावी. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करावा. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची वसुली तत्काळ थांबवावी. ओला दुष्काळ त्वरित जाहीर करावा. पीककर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सिबिल स्कोरची अट रद्द करावी. शेतीमालावरील रद्द केलेला ११ टक्के आयात शुल्क पुन्हा लागू करावा. स्मार्ट मीटर बसवण्याची सक्ती रद्द करावी. शेतीला व्यापार आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य देण्यात यावे.

याप्रसंगी संघटनेचे पदाधिकारी रामनाथ ढिकले, सोपान कडलग, भानुदास ढिकले, कचरू शिंदे, मधुकर हबरे, किरण पाटील, सुभाष गवळी, भाऊसाहेब भंडारे, बाळासाहेब धुमाळ, सोपान संधान, अशोक भंडारे, शांताराम माळोदे, गोविंद नाटे, यशवंत अत्रे, नवनाथ कदम, प्रभाकर थोरात यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत शेतकरी संघटनेने इशारा दिला की, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV