पुणे, 17 ऑक्टोबर (हिं.स.)।
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील कलम 34 अ मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे बाजार समित्यांकडून गोळा होणार शेकडा पाच पैसे असलेला देखभाल आकार (सुपरव्हिजन फी) हा आता शासनाऐवजी पणन संचालकांकडे जमा होणार आहे.
राज्यपालांनी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार आता ही वार्षिक 28 ते 30 कोटींइतकी रक्कम पणन संचालनालयात जमा होणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडरसाठीचा निधी आणि बाजार समित्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय राबविताना पणन विभागाच्या कामात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बाजार समित्यांकडील देखभाल आकार रक्कम राज्यशासनाऐवजी पणन संचालकांकडे जमा होण्यामुळे या कार्यालयास आर्थिक बळकटी मिळण्यासह धोरणात्मक निर्णय व बाजार समित्यांसाठीच्या काही सुधारणाही करणे शक्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शिवाय हा निधी अर्थ विभागाकडे जमा होत असत. याकामी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही पणन संचालकांकडे हा निधी देण्यावर संमती दिली आहे. त्यामुळेही ही बाब शक्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून पणन संचालकांनी बाजार समित्यांच्या सचिवांचे पॅनेल करण्यासाठी देखभालातून प्राप्त निधीचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु