विविध मागण्यांसाठी मेळघाटातील आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्कामी उपोषण
अमरावती, 17 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मेळघाटातील आदिवासींनी रस्ते, पूल आणि वीज पुरवठ्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्कामी उपोषण सुरू केले आहे. तीन जणांचा बळी गेल्यानंतरही खंडू नदीवर पूल न बांधल्याने, तसेच रस्त्यांची दुरवस्था आणि गावांमध्ये
मेळघाटातील आदिवासी कलेक्ट्रेटवर मुक्कामी उपोषणाला बसले:रस्ता, पूल आणि वीज पुरवठ्याच्या मागणीसाठी आंदोलन


अमरावती, 17 ऑक्टोबर (हिं.स.)।

मेळघाटातील आदिवासींनी रस्ते, पूल आणि वीज पुरवठ्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्कामी उपोषण सुरू केले आहे. तीन जणांचा बळी गेल्यानंतरही खंडू नदीवर पूल न बांधल्याने, तसेच रस्त्यांची दुरवस्था आणि गावांमध्ये अंधार असल्याने त्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. दिवाळीपूर्वीच सर्व कामधंदे सोडून ते उपोषणाला बसले आहेत.

खुटीदा आणि एकताईमधून वाहणाऱ्या खंडू नदीवर पूल नसल्याने अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. १८ सप्टेंबर रोजी एकताई येथील रावजी रोना बेठेकर पुरात वाहून गेले, त्यांचा मृतदेह सहा किलोमीटर अंतरावर सापडला. यापूर्वी नंदलाल झोलांग बेठेकर यांचा दहा वर्षांचा मुलगा आणि एक अंगणवाडी सेविकाही पुरात वाहून गेल्या होत्या. पूल बांधण्याचे केवळ आश्वासन मिळाले, प्रत्यक्ष कृती झाली नाही, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

खुटीदा आणि सिसोरीदरम्यानचा सहा किलोमीटरचा रस्ता अनेक दिवसांपासून खराब अवस्थेत आहे. खुटीदा येथील खंडू नदीपासून सुमोरीपर्यंत टिकाऊ रस्त्याची मागणी जुनी आहे. तसेच, सुमीता गावापासून खुटिया-सुमोरी रस्त्यावरील नंदराम गुलाई फाट्यापर्यंत दोन किलोमीटरचा टिकाऊ रस्ता आणि सुमोरी ते आवला गुलाई हा तीन किलोमीटरचा रस्ताही अद्याप तयार झालेला नाही.

खुटीदा फाट्यापासून गावापर्यंतच्या दीड किलोमीटर अंतरावर विजेचा पुरवठा नाही, त्यामुळे रात्रीच्या वेळी पूर्ण अंधार असतो. या मार्गावरून जाताना अनेकदा जंगली श्वापदांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे हल्ल्याची भीती असते. त्यामुळे या रस्त्यावर वीज पुरवठा करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.गुरुवारी दुपारनंतर एकताई, खुटीदा, सुमीता, सुमोरी येथील आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांची भेट घेतली. समस्या मांडून त्या सोडवण्याची मागणी केली, परंतु ठोस उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी कलेक्ट्रेटवरच राहुटी ठोकून उपोषण सुरू केले आहे.

आदिवासींनी केलेल्या मागण्या महसूल, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, महावितरण, वनखाते आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande