नागपूर, 03 ऑक्टोबर (हिं.स.) : असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (एआयडी) ने मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्राच्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी ) धोरण 2025 चे स्वागत केले आहे. या धोरणामुळे राज्यात 400 नवीन जीसीसी केंद्र स्थापन होऊन सुमारे 4 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे, सचिव डॉ. विजयकुमार शर्मा तसेच कार्यकारिणी सदस्य अविनाश घुशे आणि डॉ. कपिल चांद्रायण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्रालय, मुंबई येथे उद्योग प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांची भेट घेऊन सरकारचे अभिनंदन केले. धोरणामध्ये नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांना टियर-2 व टियर-3 जीसीसी हब म्हणून मान्यता मिळाल्याचे एआयडीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित असल्याचे नमूद करण्यात आले.

एआयडीच्या शिफारसींमध्ये कॅपेक्स (सीएपीईएक्स) सहाय्य, स्टॅम्प ड्युटी माफी, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड सपोर्ट, रोजगार निर्मिती प्रोत्साहन (इजिआय) आणि वीज शुल्क माफी यांचा समावेश असून त्या सरकारने जीसीसी धोरणात मान्य करण्यात आल्या आहे. तसेच पर्यटन धोरणामध्येही एआयडीच्या सूचना स्वीकारण्यात आल्याबद्दल एआयडीतर्फे आनंद व्यक्त करण्यात आला. “सरकारने आमच्या शिफारसी मान्य केल्यामुळे विदर्भात आयटी विकासाचे नवे दालन खुले होईल. या निर्णयामुळे गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण होतील आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्पर्धेत आघाडीवर राहील.”असे प्रतिपादन या संदर्भात एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी केले. एआयडीने भविष्यातही राज्य सरकार आणि उद्योग क्षेत्रासोबत सहकार्य करून, मजबूत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक महाराष्ट्र घडवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis