महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पूरजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या 'ओला दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीने' ग्रासले आहे. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान केवळ जमिनीच्या मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर पूर्णपणे शेतीच्या कामावर अवलंबून असलेल्या शेतमजूर वर्गासाठी एक खोलवर जाणारे, बहुआयामी संकट घेऊन आले आहे. शेतकरी कुटुंबाप्रमाणेच, किंबहुना त्यांच्याहून अधिक, शेतमजुरांचे जीवन या संकटाने धोक्यात आणले आहे, कारण त्यांच्याकडे उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नसते आणि त्यांची आर्थिक आधारशिला अत्यंत कमकुवत असते. या परिस्थितीकडे केवळ आर्थिक नुकसान म्हणून न पाहता, 'जगण्याच्या संघर्षाचे समाजशास्त्रीय चित्रण' म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. ही केवळ पिकांच्या नुकसानीची गोष्ट नाही, तर सामाजिक स्तरावर उद्भवलेल्या एका खोल संकटाची, पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या गरिबीच्या चक्राची आणि असुरक्षित अस्तित्वाची कहाणी आहे, जी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत दोषांवर आणि सामाजिक विषमतेवर प्रकाश टाकते. शेतमजूर हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरी, तो सर्वाधिक असुरक्षित, दुर्लक्षित आणि शासकीय संरक्षणापासून वंचित असलेला घटक आहे.

१. उपजीविकेचा प्रश्न आणि आर्थिक असुरक्षिततेचे विषारी दुष्टचक्र : शेतमजुरांचे अर्थकारण हे दैनंदिन मजुरीवर, श्रमशक्तीच्या विक्रीवर आणि कृषी हंगामाच्या सातत्यावर पूर्णपणे अवलंबून असते. पेरणी, निंदणी, खुरपणी, कापणी आणि मळणी यांसारख्या विविध कृषी कार्यांमधूनच त्यांची रोजीरोटी चालते. पिकांच्या प्रत्येक टप्प्यावरमिळणारी मजुरी, ही त्यांच्या कुटुंबाचे दैनिक अर्थचक्र सुरळीत ठेवणारी एकमेव चावी असते. ग्रामीण समाजरचनेत, त्यांची ओळख 'मजूर' अशीच मर्यादित राहिलेली आहे, ज्यामुळे त्यांना इतर आर्थिक संधी मिळणे कठीण होते आणि ते केवळ कृषी क्षेत्रावर अवलंबून राहतात. त्यांचे जीवन म्हणजे 'विहीर खोदा आणि पाणी प्या' या म्हणीप्रमाणेच असते, जिथे आज काम केले तरच उद्या चूल पेटेल. परंतु, ओल्या दुष्काळामुळे जेव्हा उभी पिके पाण्याखाली जातात, सडून जातात किंवा कापणीयोग्य राहत नाहीत, तेव्हा शेतीची सर्व कामे अचानक, मोठ्या प्रमाणात आणि दीर्घकाळ थांबतात. अतिवृष्टीमुळे शेतात चिखल निर्माण होतो, ज्यामुळे मजुरांना शेतीत पाऊल ठेवणेही शक्य नसते. शेतमालकांना स्वतःचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले असल्याने, त्यांच्याकडे मजुरांना देण्यासाठी काम आणि पुरेसा पैसा दोन्ही नसतो. परिणामी, शेतमजुरांच्या उत्पन्नाचे एकमेव आणि प्राथमिक स्रोत पूर्णपणे खंडित होतात. रोजंदारी थांबल्याने, त्यांच्या घरात चूल पेटवण्याचा, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि कुटुंबाचे मूलभूत पोषण सांभाळण्याचा प्रश्न अत्यंत उग्र स्वरूप धारण करतो. रोज कमावून रोज खाणाऱ्या या वर्गासाठी, एक दिवसाची मजुरी बुडणे म्हणजे कुटुंबाच्या अन्नसुरक्षेवर थेट संकट. हे संकट त्यांना अन्नसुरक्षेच्या आणि पोषणमूल्याच्या मूलभूत प्रश्नाकडे ढकलते, ज्यामुळे कुपोषण आणि आरोग्य समस्या वाढतात. विशेषतः महिला आणि लहान मुलांमध्ये पोषणविषयक समस्या गंभीर रूप धारण करतात. या आर्थिक धक्क्याची तीव्रता इतकी जबरदस्त असते की, मजुरी न मिळाल्यास त्यांना अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी किंवा मुलांच्या औषधपाण्यासाठी तात्काळ पैशांची गरज पडते. अशावेळी त्यांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेचा आधार मिळत नाही, कारण त्यांच्याकडे तारण देण्यासाठी मालमत्ता नसते. त्यांच्याकडे केवळ त्यांची शारीरिक श्रमशक्ती हेच भांडवल असते, जे संकटकाळात निरुपयोगी ठरते. परिणामी, त्यांना गावातील सावकाराकडून, खाजगी वित्तीय संस्थांकडून किंवा उच्च व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या बिगर-संस्थात्मक स्त्रोतांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. या कर्जाची परतफेड करण्याच्या प्रयत्नात ते अधिक खोलवर कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. ओला दुष्काळ हे केवळ एक तात्कालिक संकट न राहता, दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक गुलामगिरीची सुरुवात ठरते, जिथे पिढ्यानपिढ्या कर्जाचा बोजा वाहिला जातो. सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, या वर्गाच्या उत्पन्नाची अनियमितता, त्यांना स्थायी आणि प्रतिष्ठित जीवन जगण्यापासून वंचित ठेवते. त्यांचे राहणीमान, घराची स्थिती (ज्याला अनेकदा सुरक्षित निवाऱ्याचा अभाव असतो), आणि सामाजिक सुरक्षितता सतत अस्थिर आणि धोक्यात असते. त्यांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने ग्रामीण बाजारपेठेवरही नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबते.

२. सक्तीचे स्थलांतरण आणि सामाजिक-सांस्कृतिक विघटनाचे गंभीर परिणाम : शेतीत काम थांबल्यामुळे, उपजीविकेच्या शोधात, शेतमजुरांना त्यांच्या कुटुंबासहित सक्तीचे स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जाते. ग्रामीण भागातून शहरांकडे, औद्योगिक केंद्रांकडे, किंवा बांधकाम क्षेत्रांमध्ये काम मिळवण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू होते. हे स्थलांतर तात्पुरते असले तरी, त्याचे दूरगामी सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनिक आणि मानसिक परिणाम होतात. कुटुंबाचे स्थलांतरण मुलांच्या शिक्षणावर अत्यंत नकारात्मक आणि अपरिवर्तनीय परिणाम करते, कारण त्यांना शाळा सोडावी लागते किंवा सतत शाळा बदलावी लागते, ज्यामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रगती खुंटते. शिक्षणापासून वंचित राहिल्यामुळे त्यांचे भविष्य अंधकारमय होते, आणि त्यांच्या पुढील पिढीसाठीही पिढ्यानपिढ्या गरिबीचे चक्र मजबूत होते. स्थलांतरित मजुरांना शहरांमध्ये अनेकदा अमानवी परिस्थितीत जगावे लागते. त्यांना असुरक्षित, अनारोग्यकारक झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा बांधकाम साईटवर राहावे लागते, जिथे त्यांना स्वच्छ पाणी, शौचालय आणि सुरक्षित निवाऱ्यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. त्यांना तुटपुंज्या व अनियमित कामावर गुजराण करावी लागते, जिथे त्यांना अनेकदा शोषण, भेदभावाला, जातीय भेदभावाला आणि मजुरीच्या अपहाराला तोंड द्यावे लागते. कामाच्या ठिकाणी सामाजिक आणि कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव असतो आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन सर्रास होते. गावाकडील पारंपरिक सामाजिक बंधने, आधारव्यवस्था, नात्यागोत्याचे जाळे आणि सण-उत्सवाचे सामूहिक जीवन तुटते. संकटकाळात एकमेकांना मदत करण्याची जी गावपातळीवरील व्यवस्था असते, ती स्थलांतरामुळे नष्ट होते. यामुळे स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांमध्ये अत्यधिक तणाव, मानसिक अस्वस्थता, एकाकीपणा आणि सामाजिक विघटनाचे वातावरण निर्माण होते. या सक्तीच्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण समाजव्यवस्थेतील कुशल आणि अकुशल श्रमशक्तीचा तोल बिघडतो आणि गावातील आर्थिक गतिमानता मंदावते. हे स्थलांतर शेतमजुरांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर आणि आत्मसन्मानावर देखील आघात करते, कारण त्यांना त्यांच्या मूळ गावातून काम सोडून जाण्याची आणि मिळेल ते काम करण्याची लाज वाटते. शहरी वातावरणात त्यांना 'परके', 'गावातून आलेले' किंवा 'कमी दर्जाचे' म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक एकाकीपणाची भावना वाढते आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून अधिक दूर फेकले जातात.

३. स्त्रिया, बालके आणि वृद्धांवरील बहुआयामी आणि असमान संकट : शेतमजूर वर्गातील स्त्रिया या ओल्या दुष्काळाच्या संकटाचा सामना बहुआयामी पातळीवर करतात. त्या शेतीत पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट करतात आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नात महत्त्वपूर्ण भर घालतात. परंतु, काम थांबल्यावर आर्थिक संकट येताच, कौटुंबिक जबाबदारीचे, घराचे अर्थकारण सांभाळण्याचे आणि कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेण्याचे अतिरिक्त भावनिक, शारीरिक आणि आर्थिक ओझे त्यांच्यावर येते. झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना मिळेल ते काम करावे लागते, मग ते काम शारीरिकदृष्ट्या कितीही कष्टप्रद किंवा सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित असो, उदा. वीटभट्टी किंवा दगड खाणीतील काम. अनेकदा त्यांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण, कमी मोबदला आणि अस्वच्छता यांचा सामना करावा लागतो, कारण त्यांच्यात सौदेबाजीच्या क्षमतेचा अभाव असतो.

उपासमार, कुटुंबाचे आरोग्य सांभाळण्याची चिंता, कर्जाचा डोंगर आणि मुलांचे भविष्य यासारख्या अनेक समस्यांचा ताण सर्वाधिक महिलांना सहन करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. या संकटामुळे कुटुंबातील महिलांच्या पोषण पातळीतही घट होते, कारण त्या अनेकदा कुटुंबाला अन्न देऊन स्वतः उपाशी राहतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते आणि प्रसूती दरम्यानच्या समस्या वाढतात. दुसरीकडे, बालकांचे बालपण या परिस्थितीत पूर्णपणे हिरावले जाते आणि त्यांना 'प्रौढ' जबाबदाऱ्या लवकर स्वीकाराव्या लागतात. घरात आर्थिक टंचाई निर्माण झाल्यावर, अनेक मुलांना कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी बालमजुरी करावी लागते. शिक्षण कायमचे थांबते आणि ते अशिक्षिततेच्या फेऱ्यात अडकतात. लहान मुलींना कुटुंबासाठी पाणी भरणे, लहान भावंडांना सांभाळणे यांसारखी कामे करावी लागतात, ज्यामुळे त्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास खुंटतो.

यासोबतच, कुटुंबासोबत स्थलांतर न करू शकणारे वृद्ध आणि अपंग सदस्य गावामध्ये एकटे पडतात. त्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी कोणीही नसल्याने त्यांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागते. मजुरी बंद झाल्याने त्यांना औषधोपचार आणि अन्नधान्य मिळणे कठीण होते. या वर्गासाठी सरकारने विशेष तत्काळ आधार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना आणि आरोग्य सुविधा अधिक प्रभावीपणे, त्यांच्या दारात पोहोचतील अशा पद्धतीने राबवणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुरक्षिततेच्या जाळ्यातून हे घटक बाहेर पडल्यामुळे त्यांची असुरक्षितता अनेक पटीने वाढते.

४. शासनाच्या योजनांचा अपुरा आधार, सामाजिक सुरक्षा आणि धोरणात्मक अपयश : शासनाच्या वतीने ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर अनेकदा शेतकऱ्यांसाठी मदत आणि नुकसानभरपाई दिली जाते. परंतु, ही मदत प्रामुख्याने जमीनमालक शेतकऱ्यांसाठी असते, जे पीक नुकसानीचे दाखले आणि सातबारा उताऱ्यासारखे कागदपत्रे सादर करू शकतात. शेतमजूर या संरचनेच्या परिघाबाहेर राहतात. त्यांच्याकडे जमिनीची मालकी नसल्याने ते थेट पीक नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरत नाहीत, आणि हीच त्यांच्या सामाजिक संरक्षणातील सर्वात मोठी आणि गंभीर त्रुटी आहे. त्यांच्यासाठी थेट आणि प्रभावी उत्पन्न आधार योजनांची आणि कामगार कल्याणाची कमतरता जाणवते.

मनरेगासारख्या योजना अनेक ठिकाणी प्रभावीपणे, नियमितपणे आणि पारदर्शकपणे राबवल्या जात नाहीत. कामाची मागणी असूनही, वेळेवर काम न मिळणे किंवा मजुरी मिळण्यास विलंब होणे, या सामान्य समस्या आहेत, ज्यामुळे मजुरांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे (आधार कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला) तयार करणे आणि जटिल प्रक्रिया पूर्ण करणे अनेक निरक्षर शेतमजुरांसाठी एक मोठा आणि दुर्लक्षित अडथळा असतो. त्यांच्यासाठी विशेष नोंदणी शिबिरे, सुलभ प्रक्रिया आणि सरकारी यंत्रणेमार्फत 'प्रो-अॅक्टिव्ह' म्हणजेच सक्रिय मदत करणे आवश्यक आहे. या वर्गात संघटनशक्तीचा आणि राजकीय आवाजाचा अभाव असल्याने त्यांच्या समस्या प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत. यामुळे, सरकारचे कल्याणकारी धोरण कागदावर असूनही, शेवटच्या स्तरापर्यंत मदत पोहोचत नाही. हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, धोरण निर्मितीतील त्रुटी आणि सामाजिक विषमतेचे लक्षण आहे. शेतमजुरांसाठी त्यांच्या उत्पन्नाची नियमितता सुनिश्चित करणारी एक स्वतंत्र आपत्कालीन मदत प्रणाली आणि श्रम-नुकसान भरपाई योजना तयार करणे ही मानवाधिकार आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून काळाची गरज आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती काळात त्यांचे उत्पन्न तात्पुरते सुरक्षित राहील.

५. सामाजिक न्यायाचा, मानवी प्रतिष्ठेचा आणि आत्मसन्मानाचा गंभीर प्रश्न : ओल्या दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतमजुरांच्या 'सन्मानाने जगण्याच्या' मूलभूत मानवी हक्कावरच गदा येते. मजुरीअभावी आलेल्या उपासमारीमुळे त्यांच्यात नैराश्य, हतबलता, आणि परावलंबनाची भावना वाढते. या संकटकाळात त्यांना अन्न, पाणी आणि मूलभूत गरजांसाठी इतरांवर किंवा शासनावर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला आणि मानवी प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो. सातत्याने मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळे त्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो. सामाजिक स्तरावर आधीच दुर्बळ असलेल्या या वर्गाचे संकटकाळात अधिक शोषण होण्याची भीती असते, विशेषतः कर्ज आणि कामाच्या शोधात असताना. हे शोषण केवळ आर्थिक नसून, सामाजिक आणि भावनिक स्वरूपाचेही असू शकते, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक आणि भावनिक आरोग्य बिघडते. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ज्यांच्या श्रमामुळे देशाचे कृषी क्षेत्र उभे राहते, त्यांनाच संकटकाळात आधार न मिळणे, ही एक मोठी सामाजिक विसंगती आहे. शेतमजुरांना केवळ मजुरी देणारी आणि वापरून घेणारी यंत्रणा न मानता, त्यांना समाजाचा एक अविभाज्य, सन्माननीय, हक्कदार आणि सुरक्षित नागरिक मानणे आवश्यक आहे, ज्यांना नैसर्गिक संकटापासून संरक्षण मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सततची आर्थिक असुरक्षितता, मुलांच्या भविष्याची चिंता, कर्जाचा वाढता बोजा, स्थलांतर आणि सामाजिक एकाकीपणा यामुळे या वर्गामध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढीस लागतात. नैराश्य, ताणतणाव, चिंताग्रस्तता आणि काहीवेळेस आत्महत्येचे विचार यांसारख्या समस्यांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, कारण ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता आणि सुविधांचा अभाव आहे. त्यांच्या या मानसिक आरोग्याच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सेवा पुरवणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर भावनिक आधार देण्याची गरज आहे.

समारोप : परिवर्तनाची आवश्यकता, समाजशास्त्रीय कर्तव्य आणि धोरणात्मक क्रांती : ओला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती ही महाराष्ट्रातील शेतमजुरांसाठी केवळ एक नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर त्यांच्या जगण्याच्या आणि अस्तित्वाच्या संघर्षाची पुनरावृत्ती आहे. या संकटाचे मूळ केवळ नैसर्गिक नसून, ते सामाजिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक विषमतेच्या खोलवर रुजलेल्या संरचनेत दडलेले आहे.

शेतमजुरांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ तात्पुरती मजुरी पुरवणे किंवा 'सहानुभूती' दर्शवणे पुरेसे नाही, तर त्यांच्या सामाजिक संरचनेत आणि धोरणात्मक चौकटीत मूलभूत आणि क्रांतिकारी बदल करणे आवश्यक आहे. यासाठी दीर्घकालीन, रचनात्मक आणि धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज आहे: त्यामध्ये १. त्यांच्यासाठी शेतीच्या कामाव्यतिरिक्त शाश्वत आणि पूरक उपजीविकेचे स्रोत निर्माण करणे, उदा. कृषी आधारित लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण. २. त्यांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच (उदा. आरोग्य विमा, पेन्शन, विमा योजना, मोफत शिक्षण) पुरवणे आणि या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करणे. ३. नैसर्गिक आपत्त्यांसाठी केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर शेतमजुरांनाही थेट आणि त्वरित लाभ देणारी स्वतंत्र आणि त्वरित वितरित होणारी आर्थिक आधार योजना तयार करणे, ज्यामध्ये मजुरीचे नुकसान भरून काढण्याची तरतूद असेल. ४. मनरेगासारख्या योजनांची अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आणि त्यांना शहरी क्षेत्रातील कामांशी व इतर उद्योगांशी जोडणे. ५. शेतमजुरांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र कृषी कामगार आयोग स्थापन करणे आणि त्यांच्यासाठी किमान वेतन व कामाच्या सुरक्षिततेचे कायदे अधिक कठोरपणे लागू करणे.

प्रस्तुत लेख 'ओला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती'मुळे शेतमजुरांच्या जीवनात निर्माण झालेल्या गंभीर सामाजिक, आर्थिक, भावनिक आणि मानवी परिणामांचे सखोल चित्रण करतो. या वंचित वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या श्रमाचे योग्य मोल देण्यासाठी आणि त्यांच्या सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी शासकीय धोरणांमध्ये, सामाजिक दृष्टिकोनात आणि प्रशासकीय यंत्रणेत मूलभूत बदल करणे आज काळाची अत्यावश्यक आणि नैतिक गरज आहे. त्यांच्या संघर्षाला समाजाची आणि व्यवस्थेची खंबीर साथ मिळाली तरच, त्यांचा जगण्याचा संघर्ष कमी होईल आणि ते सन्मानाचे, सुरक्षित आणि न्यायपूर्ण जीवन जगू शकतील.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे(लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)संपर्क - 9960103582, bagate.rajendra5@gmail.com

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी