मुंबई, 4 ऑक्टोबर (हिं.स.) - राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे.हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी या दोन मागण्या आज ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी नागपूरात महामोर्चा होणारच, अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली.

सह्याद्री अतिथीगृह इथे सकल ओबीसी संघटनांची मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरनें ओबीसी समाजाच्या हक्काचे आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहे, यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्र बनवली जात आहे.मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे, एकमेकांच्या लग्नाला जाण टाळत आहे,शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्र वाटली जात आहे त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही असा धोक्याचा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला.

२ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात १२ ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत,आपल्याला भविष्य उरले नाही ही असुरक्षिततेची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. तर काही ठिकाणी दोन समाजात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत.यामुळे महाराष्ट्रात दरी निर्माण झाली आहे.म्हणूनच हा शासन निर्णय रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. सरकारला आम्ही विनंती केली आहे, १० ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार आहे तोपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सरकारचा प्रतिनिधीने मोर्च्यात येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे वडेट्टीवर म्हणाले.

राज्यात खोटी जातप्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. अधिकारी वर्गाला ही प्रमाणपत्र देण्याची हिंमत या शासन निर्णयामुळे मिळाली आहे. हा शासन निर्णय रद्द झाला तरच याला आळा बसेल. या शासन निर्णयाचा फायदा घेऊनच पळवाटा शोधल्या जात आहे असा गंभीर आरोप विधिमंडळ नेते वडेट्टीवर यांनी केला.

ज्या गतीने प्रमाणपत्र वाटली जात आहे हे गंभीर आहे त्यामुळे ओबीसी हक्कावर गदा येणार आहे. २०१४ पासून दिलेली जातप्रमाणपत्र याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी देखील आजच्या बैठकीत सकल ओबीसी संघटनांनी केली. पण ओबीसी संघटनांच्या मागण्याबाबत सरकारकडून ठोस काही निर्णय न झाल्यामुळे मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवर ओबीसी संघटना ठाम आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी