इस्लामाबाद, ४ ऑक्टोबर (हिं.स.): पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील अस्थिर परिस्थिती आणि पाकिस्तान सरकार विरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर निर्माण झालेल्या व्यापक जनतेच्या संतापाला पाकिस्तान सरकारला बळी पडावे लागले आहे. आंदोलकांशी चर्चा सुरू करून या अस्थिर परिस्थितीवर त्वरित तोडगा काढण्याचा प्रयत्न शाहबाज सरकार करत आहे. दोन्ही बाजूंमधील चर्चेनंतर काही मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे. पण बैठकीचे निकाल अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाहीत. सर्वांचे लक्ष शाहबाज सरकार मान्य केलेल्या मुद्द्यांचे किती प्रमाणात पालन करते याकडे आहे.
३ ऑक्टोबर रोजी मुझफ्फराबाद येथील पीसी हॉटेलमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी स्थापन केलेल्या समितीची उच्चस्तरीय बैठक झाली. माजी पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ, संघीय मंत्री आणि पीओके सरकारमधील मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत संयुक्त अवामी कृती समिती (जेएएसी) च्या सदस्यांशी चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत सहमती झालेल्या मुद्द्यांपैकी हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटनांमध्ये सुरक्षा दल आणि निदर्शकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दहशतवाद विरोधी कायद्याच्या योग्य कलमांखाली एफआयआर नोंदवणे आणि आवश्यक असल्यास न्यायिक आयोगाची नियुक्ती करणे हे होते. शिवाय, १ आणि २ ऑक्टोबरच्या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा दलांना दिल्याप्रमाणे भरपाई मिळेल. गोळीबारात जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला १० लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. प्रत्येक मृताच्या कुटुंबातील एका सदस्याला २० दिवसांच्या आत सरकारी नोकरी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, मुझफ्फराबाद आणि पूंछ विभागात दोन नवीन इंटरमीडिएट आणि सेकंडरी एज्युकेशन बोर्ड स्थापन केले जातील. पीओकेमधील तीन शिक्षण मंडळे ३० दिवसांच्या आत फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अँड सेकंडरी एज्युकेशन, इस्लामाबादशी एकत्रित केली जातील. सरकार १५ दिवसांच्या आत आरोग्य कार्डांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी जारी करेल.
पीओकेमध्ये गेल्या काही काळात अत्यंत अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी, वीज, पीठ आणि तांदूळ यासारख्या मूलभूत गरजांवर अनुदान आणि कर सवलतीची मागणी करत लोकांनी निदर्शने आणि निदर्शने सुरू केली. तेव्हा पोलिसांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला होता. यामध्ये १२ जणांचा मृत्यू आणि अनेक जण जखमी झाले होते. शाहबाज सरकारने यानंतर संचारबंदी लागू केली होती.
गोळीबारात निदर्शकांच्या मृत्युमुळे जनतेचा रोष आणखी वाढला. हजारो निदर्शकांनी पाकिस्तान-पीओके सीमेवर निदर्शने केली. अनेक ठिकाणी संतप्त निदर्शकांनी पोलिस व्हॅन आणि बुलडोझर जाळले. पीओकेमध्ये पोलिसांच्या गोळीबार आणि हिंसाचाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय हक्क गटांनी चिंता व्यक्त केली. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने पाकिस्तान सरकारला शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याचे, निदर्शकांविरुद्ध बळाचा वापर करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आणि संप्रेषण निर्बंध उठवण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानी मानवाधिकार संघटनांनीही हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
