काठमांडू, 7 ऑक्टोबर (हिं.स.)।नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झेड आंदोलनानंतर अंतरिम सरकारची स्थापना करण्यात आली. या सरकारची धुरा सुशीला कार्की यांनी स्वीकारली आहे. या दरम्यान, नेपाळमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च निवडणूक आयोगाने प्रतिनिधी सभेच्या ५ मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. या निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा लोकांनी निवडलेले सरकार देशाची सूत्रे हातात घेणार आहे.

एका निवेदनात निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मंजूर वेळापत्रकात नोंदणी, मतदान आणि मतमोजणी यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या टप्प्यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमानुसार, १६ ते २६ नोव्हेंबर या दरम्यान राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी नोंदणी करता येणार आहे. कोणताही नवीन पक्ष निवडणुकीत भाग घेऊ इच्छित असेल, तर १५ नोव्हेंबरपूर्वी नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. १५ फेब्रुवारी ते २ मार्च या दरम्यान पक्षांना १५ दिवस प्रचाराची परवानगी दिली जाईल. २ आणि ३ जानेवारी २०२६ रोजी पक्षांनी उमेदवारांची यादी सादर करावी लागेल. ५ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ७ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान होणार आणि त्याच दिवशी मतपेट्या एकत्र करून मतमोजणी केली जाईल.

या दरम्यान, अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे सरकार वेळेवर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यास कटिबद्ध आहे. १२ सप्टेंबर रोजी ७३ वर्षीय सुशीला कार्की यांनी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व स्वीकारले होते. त्यावेळी नेपाळ गंभीर राजकीय संकटात अडकलेले होते. जेन-झेड आंदोलनामुळे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.ही निवडणूक नेपाळच्या राजकीय स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode