अमरावती, 8 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अमरावती महापालिका क्षेत्रातील साफसफाईचे पाचही कंत्राट सदोष ठरवून रद्द करण्याचे आणि २०२२ मध्ये विभाग-आधारित स्वच्छता करार रद्द करण्याचे आदेश दिले. आणि आठ दिवसांच्या आत नवीन स्वच्छता टेंडर प्रक्रिया सुरू करा. असे स्पष्ट निर्देश अमरावती महानगरपालिकेलादिले आहेत. शिवाय, उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका प्रशासनाला २१ दिवसांच्या आत नवीन स्वच्छता करारासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि २१ दिवसांच्या आत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

झोननिहाय कंत्राट देताना सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या निर्दिष्ट करण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. यामुळे कंत्राटदारांना कर्मचारी नियुक्त करण्यात बराच विवेक वापरता आला. गेल्या काही काळापासून, शहरातील बिघडलेल्या स्वच्छता व्यवस्थेबद्दल व्यापक असंतोष पसरला आहे, असे सांगत माजी नगरसेवक बाळासाहेब भुयार, धीरज हिवसे आणि माजी महापौर संजय नरवणे यांनी या झोननिहाय कंत्राटाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत.तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळात २०२२ मध्ये काही विशिष्ट कंत्राटदारांना लक्षात घेऊन झोननिहाय कंत्राट प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयाने निकाल देत तत्कालीन प्रशासकीय कारवाई चुकीची असल्याचे घोषित केले.कोणत्याही कंत्राट प्रक्रियेत घेतलेली सुरक्षाठेव करार पूर्ण झाल्यानंतर परत केली जाते. तथापि, या झोननिहाय कंत्राट प्रक्रियेत, महानगरपालिकेने असामान्य पद्धतीनुसार, कंत्राटदारांना कंत्राट दिल्यानंतर काही महिन्यांनीच हे पैसे परत केले. तत्कालीन आयुक्तांनी नियमांचे उल्लंघन करून अनेक स्पष्टीकरणे दिली. त्यानंतर, पाच झोनपैकी दोन झोन क्षेत्राच्या साफसफाईचे कंत्राट गोविंदा नावाच्या संस्थेला देण्यात आले, तर दोन झोनचे साफसफाईचे कंत्राट श्री इष्टाला देण्यात आले आणि एका झोनचे कंत्राट क्षितिज संस्थेला देण्यात आले होते.

आठ दिवसात स्वच्छतेसाठी टेंडर लावण्याचे आदेश !

अमरावती शहरातील स्वच्छतेच्या कामात चाललेल्या अनियमिततेविरोधात नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर अखेर हायकोर्टानि हा महत्वाचा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने अमरावती महानगरपालिकेला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आठ दिवसांच्या आत नवीन स्वच्छता टेंडर प्रक्रिया सुरू करा. तसेच, सध्या स्वच्छतेच्या कामात गुंतलेल्या ठेकेदारांविरुद्ध डिसिप्लिनरी (दंडात्मक) कारवाई करण्याचे किंवा त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.

नागरिकांनी अनेकदा तक्रारी करूनही शहरातील कचरा व्यवस्थापनात सुधारणा झालेली नसल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोटनि महानगरपालिकेला फटकारत म्हटले की, शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणे अमान्य आहे. स्वच्छतेची जबाबदारी प्रशासनाची आहे आणि त्यात कोणतीही ढिलाई चालणार नाही. हायकोर्टाचा हा निकाल अमरावतीकरांसाठी मोठा दिलासा ठरला असून, शहर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी प्रशासन किती तत्परतेने काम करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी