अमरावती, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)राज्याच्या महसूल विभागातील कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ प्रमाणपत्र नसतानाही तब्बल १०४ महसूल अधिकाऱ्यांना तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी या जबाबदारीच्या पदांवर पदोन्नती देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यातील केवळ १२ अधिकारी अधिसंख्य पदांवर कार्यरत आहेत, तर पात्र असूनही अनुसूचित जमातीतील अधिकारी बाळकृष्ण मते यांना मात्र पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून समोर आला आहे.

सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार बाळकृष्ण मते हे गेल्या २४ वर्षांपासून आपल्या मानीव दिनांक व पदोन्नतीसाठी न्याय मिळविण्यासाठी लढा देत आहेत. २००१ पासून ते तहसीलदार, २००४-०५ पासून उपजिल्हाधिकारी आणि २०१५ पासून अपर जिल्हाधिकारी पदासाठी पात्र असूनही त्यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. उलट, जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेले काही अधिकारी मात्र उच्च पदांवर आरूढ झाले आहेत.

मते यांनी महसूल मंत्रालय, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे वारंवार निवेदन दिले. पुणे विभागीय आयुक्तांनी ३० मे २०१९ रोजी त्यांचा मानीव दिनांक १७ मे १९९९ मंजूर केला असला तरी पुढील पदोन्नतीचा प्रस्ताव महसूल व वनविभागात तीन वर्षांहून अधिक काळ दडपून ठेवण्यात आला. अखेर २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिशाभूल करणाऱ्या अहवालावर त्यांचा अर्ज निकाली काढण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी