रायगड, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था पावसाळ्यानंतर उघड झाली असून, खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण आदेश देत स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यांवरील खड्डे किंवा उघडे मॅनहोल्स यामुळे अपघात झाल्यास मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींना संबंधित प्राधिकरणाकडून आर्थिक भरपाई मिळणार आहे.

न्यायालयाने सांगितले आहे की, अशा अपघातांत मृत्यू झाल्यास वारसांना सहा लाख रुपये तर गंभीर जखमींना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्यात येईल. या भरपाईची जबाबदारी स्थानिक स्वराज संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणावर राहणार असून, ही रक्कम नंतर दोषी ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल.

भरपाई प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत संबंधित नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तेजस्विनी निराळे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी ४८ तासांच्या आत समितीला माहिती देणे बंधनकारक असेल. भरपाई देण्यात विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

वेळेत भरपाई न दिल्यास ९ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.या आदेशामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, रस्त्यांची देखभाल आणि दर्जा सुधारण्यात प्रशासनाची निष्क्रियता नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण करत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके