परभणी, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)।

‘टीईटी’ परीक्षा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसाठी परभणीत शिक्षकांचा मोर्चा काढण्यात आला.राज्य शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचा पुढाकार घेतला

1 सप्टेंबर रोजी इयत्ता 1 ते 8 वर्गांना अध्यापन करणार्‍या सर्व शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याचा निर्णय दिला. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, याकरीता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी राज्य शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्हाधिकारी मोठा मूक मोर्चा काढण्यात आला.

राज्य शासनाने शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, तसेच गरज भासल्यास केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायदा - 2009 मध्ये दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा करावा, 15 मार्च 2024ची सुधारित संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा, सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षणसेवक योजना तात्काळ रद्द करावी, वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळसेवा सेवाकालावधीसाठी ग्राह्य धरावी आणि 2005 पुर्वी नियुक्त खाजगी संस्थेतील शिक्षकांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी, आदी मागण्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

या निवेदनावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शिक्षक सेलचे राज्याध्यक्ष प्रा. किरण सोनटक्के, सतीश कांबळे, बालासाहेब यादव, गजानन पांचाळ, शेख नूर मोहम्मद, बाळासाहेब राखे, डॉ. सिद्धार्थ मस्के, सुनील काकडे, राठोड, उत्तम केंद्रे, एन. आर. गायकवाड, डी. जी. पोले जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिती परभणी, के. एस. पुंड महाराष्ट्र आश्रम शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना, सुभाष शेंगोळे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघ आणि माधव सोनटक्के जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघ आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis