पुणे, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)। कामाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच खाजगी कार्यालयांमध्ये, ज्या ठिकाणी १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती (विशाखा समिती) स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा मालक यांच्यावर 50,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तसेच संबंधित कार्यालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीबाबत online तक्रार नोंदविण्यासाठी भारत सरकारने https://shebox.wcd.gov.in हे संकेतस्थळ सुरु केलेले आहे.

या संकेतस्थळावर प्राप्त तक्रारींवर योग्य कार्यवाही होण्यासाठी सर्व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या अंतर्गत समित्यांची ऑनलाइन नोंदणी “Private Head Office Registration” या विभागात करणे आवश्यक आहे.

सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांनी त्यांच्या अंतर्गत समिती स्थापन केल्याबाबतच्या आदेशाची प्रत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे यांना lcpune2021@gmail.com (एल सी पुणे 2021) या ईमेलवर पाठवावी आणि सर्व खाजगी आस्थापणांनी त्यांच्या अंतर्गत समित्यांची शी-बॉक्स पोर्टल वर नोंदणी देखील करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु