वॉशिंग्टन, १४ नोव्हेंबर (हिं.स.) किराणा मालाच्या किमतींबद्दल अमेरिकन ग्राहकांमध्ये वाढती असंतोषामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०० हून अधिक मूलभूत अन्नपदार्थांवरील आयात शुल्क उठवले आहे. ज्यामध्ये कॉफी, मांस, केळी आणि संत्र्याचा रस यासारख्या मुख्य उत्पादनांचा समावेश आहे.
नवीन सवलती आता लागू झाल्या. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, या वर्षाच्या सुरुवातीला लादलेले आयात शुल्क देशात महागाईला चालना देत नाहीत.एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांनी या निर्णयाबद्दल विचारले असता ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. त्यांनी मान्य केले की, काही प्रकरणांमध्ये किमती वाढल्या आहेत. पण एकूणच, अमेरिकेत प्रत्यक्षात महागाई नाही.
डेमोक्रॅट्सनी व्हर्जिनिया, न्यूजर्सी आणि न्यूयॉर्क शहरातील अनेक राज्य आणि स्थानिक निवडणुका जिंकल्या. जिथे त्यांच्या आर्थिक परवडण्याबद्दल वाढती चिंता, अन्नधान्याच्या किमती वाढणे, मतदारांमध्ये एक प्रमुख मुद्दा होता.अमेरिकन ग्राहक किराणा मालाच्या किमतींमुळे निराश आहेत. जे अंशतः आयात शुल्कामुळे चालतात आणि कंपन्यांनी संपूर्ण भार उचलल्याने पुढील वर्षी ते आणखी वाढू शकतात.
यादीत अमेरिकन ग्राहक नियमितपणे त्यांच्या कुटुंबासाठी घरी खरेदी करतात अशा उत्पादनांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेकांच्या किमती वर्षानुवर्षे दुप्पट वाढल्या आहेत. त्यात संत्री, अकाई बेरी आणि पेपरिका ते कोको, अन्न उत्पादनात वापरली जाणारी रसायने, खते आणि अगदी वेफर्स अशा २०० हून अधिक वस्तूंचा समावेश आहे. अमेरिका हा एक प्रमुख मांस उत्पादक देश आहे, जरी अलिकडच्या वर्षांत गुरांच्या सततच्या कमतरतेमुळे मांसाच्या किमती वाढल्या आहेत. केळीच्या किमती जवळजवळ ७% वाढल्या आहेत, तर टोमॅटोच्या किमती १% वाढल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये घरी खाल्लेल्या अन्नाचा एकूण खर्च २.७% वाढला.
सप्टेंबरच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, नवीनतम उपलब्ध, मांस सुमारे १३% महाग होते आणि स्टेक्स एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे १७% जास्त होते. दोन्हीसाठी वाढ तीन वर्षांहून अधिक काळातील सर्वाधिक होती. तर डेमोक्रॅटिक अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या काळात महागाई शिखरावर होती.
ट्रम्प प्रशासनाने फ्रेमवर्क ट्रेड डील जाहीर केले. एकदा अंतिम झाल्यानंतर, ते अर्जेंटिना, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला आणि एल साल्वाडोर येथून काही अन्न आणि इतर आयातीवरील शुल्क काढून टाकतील. वर्षाच्या अखेरीस भारतासह इतर अनेक देशांसोबत व्यापार करार करण्यावरही अमेरिकन अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
