देशभरातील 272 माजी न्यायमूर्ती, अधिकाऱ्यांचे जाहीर पत्र
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.) : काँग्रेस पक्ष आणि खा. राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर खोटे आरोप लावून प्रतिमा खराब करीत आहेत. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याची गरज असल्याचे आवाहन करणारे पत्र देशातील 272 गणमान्य लोकांनी जारी केले आहे. यामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती, माजी सनदी अधिकारी आणि सशस्त्र दलांच्या माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या ‘मत चोरी’च्या आरोपांवर या 272 मान्यवरांनी कठोर आक्षेप नोंदवला आहे. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये 16 निवृत्त न्यायाधीश, 14 माजी राजदूत आणि 123 निवृत्त नौकरशहा यांचा समावेश आहे. पत्रात निवडणूक आयोगासह देशाच्या संविधानिक संस्थांविरुद्ध होत असलेल्या टीकेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला आधार देणाऱ्या संस्थांवर विषारी विधानांद्वारे हल्ले होत आहेत. काही नेते प्रत्यक्ष धोरणात्मक पर्याय मांडण्याऐवजी त्यांच्या राजकीय रणनीतीसाठी भडकावू आणि आधारहीन आरोपांचा आधार घेत आहेत असल्याचे पत्रात म्हंटले आहे. तसेच भारतीय सशस्त्र दलांच्या शौर्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले; न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता, संसद आणि तिच्या संविधानिक पदाधिकारी यांच्यावर आरोप करून त्यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न झाले. आता निवडणूक आयोगावर त्याच्या प्रामाणिकपणा व प्रतिष्ठेविरुद्ध व्यवस्थित आणि षड्यंत्रकारी हल्ले होत आहेत. या पत्रात 272 मान्यवरांनी राहुल गांधी यांनी केलेल्या ‘मत चोरी’च्या आरोपांची एकमुखाने निंदा केली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते वारंवार निवडणूक आयोगावर आक्रमक टीका करत आहेत. त्यांनी म्हंटले होते की त्यांच्या हाती एक ‘अणुबाँब’ लागला आहे आणि तो फुटला तर निवडणूक आयोगाला लपण्याची जागा राहणार नाही. तसेच वरपासून खालपर्यंत जो कोणी या कामात सामील आहे, त्याला ते सोडणार नाहीत, अशी धमकीही त्यांनी दिली.” निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पुढे म्हटले आहे, “इतके गंभीर आरोप करूनसुद्धा त्यांनी कोणताही शपथपत्रासह औपचारिक तक्रार दाखल केलेली नाही. ते फक्त आरोप करून आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत.”
सर्वांनी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेचाही समर्थन केला आहे. त्यांनी लिहिले आहे, भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली एसआयआर कार्यपद्धती सार्वजनिक केली आहे. याचे सत्यापन न्यायालयीन देखरेखीत झाले आहे. अयोग्य नावे वगळण्यात आली आणि नवीन पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.”
विरोधकांच्या आरोपांवर त्यांनी एकमुखाने प्रतिक्रिया देत म्हटले, “हे आरोप म्हणजे संस्थात्मक संकटाचे वातावरण निर्माण करून राजकीय हताशा लपवण्याचा प्रयत्न आहे.”
या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि हेमंत गुप्ता, तसेच कर्नाटकचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि केरळ, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश यांचे हस्ताक्षर आहेत. याशिवाय, रॉचे माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी, माजी NIA संचालक योगेश चंदर मोदी, अनेक राज्यांचे माजी डीजीपी, आयटीबीपीचे माजी डीजी आर. के. पचनंदा, युनेस्कोचे माजी संचालक किशोर राव, विविध केंद्रीय विभागांचे आणि राज्यांचे माजी सचिव तसेच आयकर विभागातील अनेक निवृत्त अधिकारी यांनीही या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
