पुणे, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)।तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क कायदेशीर होणार असून त्याची कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांसह ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. तसेच, तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार हा सात-बाऱ्यावरील शेराही काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने राज्यातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होणार आहे. आता १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतील जमीन व्यवहारांना हा आदेश लागू असणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी शिक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भातील कार्यपद्धती पाठविली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी याचे राजपत्र जारी केले आहे.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी अथवा वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे पेरीफेरल एरिया क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु