मुंबई, 19 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे पुरावे नष्ट करून आरोपी सुटत होते. परिणामी, विविध गुन्ह्यांमधील पीडितांना न्यायासाठी बराच कालावधी लागत असे. आता मात्र केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्यायाची हमी मिळत आहे, अशी माहिती असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आझाद मैदानावर नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित पाच दिवसीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारतावर राज्य करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा ब्रिटिशांनी तयार केला होता. पीडितांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था या कायद्यांमध्ये नव्हती. मात्र ही व्यवस्था या नवीन कायद्यांच्या निर्मितीने बदलून आरोपींना कठोर शासन आणि पीडितांना न्याय देणारी ठरत आहे. लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार हे जनतेचे ' ट्रस्टी' असते. त्यानुसार या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन कायदे हे शिक्षेपेक्षा न्यायावर जास्त भर देणारे आहे.

२०१३ मध्ये राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर नऊ टक्के होता, तो आता ५३ टक्क्यांवर आला आहे. या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे हा दर निश्चितच ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकता. शासनाने १४ शासन निर्णयाद्वारे पोलीस दलात विविध सुधारणा केल्या आहेत. पोलीस दलाचे नियुक्ती नियम आणि नवीन आकृतीबंध करण्यात आला आहे. नवीन आव्हानांना सज्ज असणारे पोलीस दल निर्माण करण्यात येत आहे. मागील काही वर्षात ५० हजार पेक्षा जास्त पदभरती करण्यात आली आहे. आपले पोलीस दल देशात क्रमांक एकचे आहे, ते आता जगातही अव्वल करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सायबर गुन्हेगारीचे नवीन आव्हान आहे. राज्यात देशातील सर्वात चांगली सायबर लॅब आहे. मागील काही दिवसात सायबर बुलिंगपासून ६० पेक्षा जास्त मुलींना वाचविण्यात यश आले आहे. न्याय सहाय्यक मोबाईल व्हॅन्सच्या माध्यमातून पुराव्यांचे पारदर्शकरित्या पडताळणी करण्यात येत आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांकडे असलेल्या नमुन्यांची 'पेंडन्सी' कमी होत आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये कुठल्याही पोलीस स्टेशनअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे गुन्हा करून दुसऱ्या राज्यांमध्ये पळून जाणारा गुन्हेगार आता सुटू शकणार नाही. ई-एफआयआर नोंदविण्याची सुविधाही नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.

या प्रदर्शनात गुन्हा नोंदविण्यापासून ते आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत प्रात्यक्षिकांच्या स्वरूपात माहिती देण्यात आली आहे. अशा पद्धतीची प्रदर्शने महसूल विभागांच्या ठिकाणी त्यानंतर जिल्हास्तरावर आयोजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

समाजातील विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षेची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये ताकद -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

काळानुरूप नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पुरावे सुरक्षित ठेवून गुन्हेगारांना कारागृहापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था या नवीन फौजदारी कायद्यांनी निर्माण केली आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून समाजामध्ये असलेल्या विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षा करण्याची ताकद निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, गतिशील न्यायदानासाठी व पारदर्शकता वाढावी याकरिता नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये विविध तरतुदी आहेत. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरून गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची व्यवस्था या कायद्यांमध्ये आहे. महिला, बालके यांच्या सुरक्षाविषयक महत्त्वपूर्ण तरतुदी असून संविधानात स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूलभूत तत्त्वांची सुसंगत हे कायदे आहेत. कुठल्याही कायद्याची उपयुक्तता ही त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते, या प्रदर्शनातून हे कायदे शिकण्याची संधी आहे. तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर