नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.) - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, तसे झाल्यास निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सांगितले होते. त्यानंतर आज, बुधवारी या प्रकरणावर पुन्हा पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवार, २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे सध्या चालू असलेली नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणूक प्रक्रियेला कोणतीही बाधा येणार नसल्याचे तूर्तास स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ही बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे, त्यामुळे सर्व तथ्ये समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून न्यायालय या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे.

राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले की, महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नाही, कारण आरक्षण निकष आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात 17 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकाच रोखू, असा स्पष्ट इशाराच दिला होता. बांठिया आयोगाची वैधता नंतर तपासू, पण सद्यस्थितीनुसार निवडणूक प्रक्रिया चालली पाहिजे, असे त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारचे कायदेशीर प्रतिनिधी तुषार मेहता यांनी अधिक वेळ मागितला होता त्या संदर्भातही न्यायालयाने नाराजी दर्शवली होती.

विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारचा दावा मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी